पालघर :- आदिवासी भागात ‘प्रत्येक हाताला काम’ देण्याची आवश्यकता आहे. काम करताना सिंचनाची सोय म्हणजेच ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ उपलब्ध करून दिले, तर मनरेगा मार्फत अधिक चांगले काम होऊ शकते.अनेक गावात मनरेगाअंतर्गत विविध कामे होत आहेत.मनरेगाच्या माध्यमातून नागरिकांची समृद्धीकडे वाटचाल सुरु असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. विक्रमगड तालुक्यातील विकसित गाव खोमारपाडा येथील विकासकामांची पाहणी राज्यपाल बैस यांनी केली त्यावेळी त्यांनी गावकरी यांच्याशी सवांद साधला त्यावेळी राज्यपाल बैस बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, मनरेगाचे संचालक नंदकुमार,जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.
मिशन मनरेगाचे संचालक नंदकुमार यांनी मला सांगितले होते की मनरेगाच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंब समृद्ध होऊन करोडपती होऊ शकते.उसुरुवातीला माझा विश्वासच बसला नाही. पण खोलवर विचार केल्यावर असे लक्षात आले की एकदा सिंचनासाठी पाण्याची व्यवस्था केली की ते पाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने वापरणे शक्य आहे अशा प्रकारे गावाचा विकास होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सर्व गावे ‘विकसित गावे’ झाली तरच भारत ‘विकसित भारत’ होईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘विकास भारत’ संकल्प यात्रा सुरू केली आहे, जी देशातील सर्व गावे व्यापत आहे.
भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास योजना अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहोचत नाहीत हे प्रथमच समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रेरित करण्यात विकास भारत संकल्प यात्रा यशस्वी होत असून विविध योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे राज्यपाल बैस यांनी सांगितले.
गेल्या 10 वर्षात भारत सरकारने शेतकरी सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, त्यांना तंत्रज्ञानानुकूल बनवणे, कृषी संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देणे आणि शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे इत्यादी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. तंत्रज्ञानापासून पीक विम्यापर्यंत, आधुनिक सिंचन पद्धतींपर्यंत सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे, सरकार शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती योजना राबवत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला करोडपती बनवण्याची कल्पना अशक्य वाटली. पण खोमारपाडा सारख्या अत्यंत दुर्गम, मागास आणि आदिवासी भागात हे शक्य झाले असेल तर ते कुठेही नक्कीच शक्य होऊ शकते माझ्या माहितीनुसार, देशातील हे पहिले गाव असेल जिथे मनरेगाचा वैयक्तिक लाभ घेऊन बहुतेक नागरिक समृद्धीकडे वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे आता आदर्श उदाहरण म्हणून खोमारपाडा गाव पुढे येत असल्याचे राज्यपाल बैस यांनी सांगितले.
प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक शेतात पाणी, प्रत्येक जलस्रोतासाठी सौर पंप, प्रत्येक शेतात ठिबक सिंचन या चार सूत्रांची अंमलबजावणी केल्यास आदिवासी भागातही शेतीचे उत्पन्न केवळ ‘दुप्पट’ नाही तर ‘तिप्पट’ही करणे शक्य आहे.आदिवासी भागात कुपोषण ही मोठी समस्या आहे. महाराष्ट्रातून आणि भारतातून कुपोषणाचे उच्चाटन केले पाहिजे. आजूबाजूच्या सर्व गावांचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. लोकांच्या स्थलांतराच्या कारणांचा अभ्यास करून धोरण आखून समस्या सोडवून स्थानिक भागात रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यघटनेने अनुसूचित क्षेत्राच्या विकासाची विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर टाकली असल्याचे राज्यपाल बैस यांनी सांगितले.
