नागरिक शिकायत, आवेदन विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करें  

  विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय’ का कामकाज अधिक गतिमान किया जाए ‘- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को दिये निर्देश

मुंबई, दि.11:- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके काम के लिए मंत्रालय में आने की आवश्यकता न पड़ सके और स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का निराकरन हो। आम लोगों को जनभिमुख, पारदर्शक प्रशासन का अनुभव मिले, इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत ‘विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय’ का कामकाज अधिक गतिमान करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को दिये।

नागरिक अपनी शिकायतें, आवेदन विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्तुत करें, यह आवाहन मुख्यमंत्री ने किया है। सुशासन नियमावली संदर्भ में मुख्यमंत्री ने 8 सितंबर को हुई बैठक में विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। जिसमें नागरिकों की विविध समस्याएँ और शासन स्तर के काम तहसील, जिला स्तर पर ही हो, इसके लिए विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय अधिक सक्षम करने की सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिवों की दी।

नागरिकों के सरकार स्तर पर जो काम है, वें एवं उसके संदर्भ में प्राप्त होनेवाले आवेदन आदि मंत्रालय के मुख्यमंत्री सचिवालय में स्वीकार कर उस पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए भेजे जाते है। लेकिन इसमें अधिक लोकाभिमुखता, पारदर्शकता, गतिमानता लाते समय ही आम लोगों की परेशानियाँ कम हो, इस उद्देश्य से कोकण, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर के विभागीय आयुक्त कार्यालयों में मुख्यमंत्री सचिवालय का क्षेत्रीय कार्यालय (सीएमओ) इसके पहले शुरू किया गया है।

विभागीय आयुक्त कार्यालयों के राजस्व उपायुक्त को विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय के पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी घोषित किए गए है। वे इस पर संनियंत्रण कर रहे है और विभागीय कक्षों में आवेदन स्वीकारना, उसकी रसीद देना, आवेदन पर कार्यवाही करना और प्राप्त आवेदन, उस पर कार्यवाही किए हुये आवेदन, प्रलंबित आवेदन आदि को लेकर मासिक अहवाल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा जाता है। मंत्रालय के मुख्यमंत्री सचिवालय का इस क्षेत्रीय स्तर के मुख्यमंत्री कार्यालय पर संनियंत्रण किया जा रहा है।

सूचना अधिकार के तहत प्राप्त होनेवाले सूचना तथा जानकारी के आवेदन पर प्रशासकीय विलंब रोकने की दृष्टि से और तत्काल कार्यवाही होने के लिए सभी विभागीय आयुक्त कार्यालयों के मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी को पद निर्देशित किए गए है।

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