नागपूर :- सिडको महामंडळाच्या वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 24 मार्च 2023 रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये वाळूज प्रकल्पामधील आवश्यक जमिनीचे संपादन आणि सद्यस्थितीबाबत लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या आणि सिडकोचा प्रस्ताव आदी बाबी विचारात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार वाळूज प्रकल्पातील महानगर-1, 2 व 4 च्या संपादनासाठी प्रलंबित असलेल्या 124.40 हे.आर. क्षेत्रापैकी सिडकोने आगाऊ ताबा घेऊन विकसित केलेल्या 7.36 हे.आर. क्षेत्राचे संपादन करून उर्वरित क्षेत्र संपादनामधून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव सिडकोने जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे मान्यतेस्तव सादर झाला. या प्रस्तावानुसार प्रलंबित असलेले क्षेत्र संपादनातून निरधिसूचित (डिनोटीफाय) करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यांनी मान्यता दिल्यानुसार याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. तर, सिडको अधिसूचित क्षेत्रातून महानगर 3 चे क्षेत्र निरधिसूचित करून या क्षेत्रासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सिडकोमार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झालेल्या जागेवर त्या मर्यादेतील रस्ते, मल:निस्सारण वाहिनी, जलवाहिनी, पथदिवे, वीज पुरवठा, पुलाचे बांधकाम, पाण्याच्या टाक्या, सामाजिक सभागृह, स्टेडियम, पोलीस चौकी, बसस्थानक आदी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार अन्य प्राधिकरणाकडे सोपविल्यानंतरही सिडकोकडून प्रस्तावित असलेली कामे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
