मुंबई :- राज्यात आवश्यक वीज उपलब्धता वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्याने स्विकारलेले ‘सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प’ हे धोरण उपयुक्त ठरणारे असून त्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करार अंतर्गत सुरु असलेल्या एकूण ३८ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.
विधानभवनात आयोजित पंपस्टोरेज पॉलिसी संदर्भातील आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (गोदावरी व कृष्णा विकास खोरे विकास महामंडळ), जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) , यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांतर्गत सुरु असलेल्या ३८ कामांचा सविस्तर आढावा घेऊन टप्पेनिहाय प्रकल्पाचे काम गतीने पूढे नेण्याचे सूचित केले. राज्याला आवश्यक वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अतिशय सहायक ठरणारे आहे, त्यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्पांतर्गत वीज निर्मितीच्या कामाची अमंलबजावणी सुरु करण्याची कार्यवाही तत्परतेने करण्याचे सूचित केले.
राज्य शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSPs), PSPs सह LIS आणि सह-स्थित PSP-सौर/इतर अक्षय ऊर्जा संकरित प्रकल्पांच्या विकासासाठी धोरण स्विकारलेले आहे. या धोरणाद्वारे ग्रिडच्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ऑपरेशनसाठी राज्यात पीएसपीच्या स्वरूपात मेगा वॅट (मेगावॅट) पातळीवरील ऊर्जा साठवण प्रणाली विकसित करणे, साइटवर आयडीसींकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीचा आणि वीज निर्वासन पायाभूत सुविधांचा इष्टतम वापर करण्यासाठी सह-स्थित पंप केलेल्या जल-सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, पाण्याच्या आंतर-बेसिन हस्तांतरणासाठी पीएसपी-कम-मोठ्या एलआयएसला प्रोत्साहन देणे, पीएसपीच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे यासह इतर उपयुक्त बाबी राज्य शासनाला साध्य करता येणार आहे.
