मुख्यमंत्र्यांनी घेतला यू-टर्न – नासीर खान यांचा आरोप

– नागपूरात दंगलीच्या आरोपींची घरे पाडणे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान

– गणेशपेठ व कोतवाली पोलिसांनी प्रकरण गांर्भीयाने हाताळले नाही

– बजरंग दलाच्या आंदोलनाला पोलिसांची परवानगीच नाही: माहितीच्या अधिकारात उघड:नासिर खानचा दावा

नागपूर :- ज्या औरंगजेबच्या कबरीविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पूर्वी वेगळे काही बोलत होते त्यांनी अचानक यू-टर्न घेतला व आता त्यांना त्या कबरीला केंद्रीय पुरातत्व विभागाचे संरक्षण असल्याची उपरती झाली व औरंगजेबाची कबर तोडली जाऊ शकत नसल्याचे विधान त्यांनी केले.आता ते सांगतात यात कायदाचे बंधन आहे नंतर बघू,असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले,असा आरोप प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सामाजिक कार्यकर्ते नासिर खान यांनी आज केला.नागपूरात घडलेल्या दंगलीची पार्श्वभूमी ही एका गटाने तयार केली असून त्यांना मूळात औरंगजेबच्या कबरीला घेऊन आंदोलन करण्याची परवानगीच गणेशपेठ किवा कोतवाली पोलिस ठाण्यातून मिळाली नव्हती,असा आराेप त्यांनी केला.

माहितीच्या अधिकारात आम्ही माहिती मागवली असता गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलन स्थळ हे त्यांच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे उत्तर आम्हाला दिले,यानंतर कोतवाली पोलिस ठाण्यात माहिती मागितली असता अशी कोणतीही परवानगी बजरंग दल किवा विश्‍व हिंदू परिषदेला कोतवाली पोलिस ठाण्यातून मिळाली नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.या गटाने आंदोलनाचे फक्त पत्र काेतवाली पोलिस ठाण्याला दिले होते, असे नासिर खान यांनी सांगितले.याचा अर्थ दूपारी सव्वा बाराच्या सुमारास जे आंदोलन झाले होते तेच मुळात कायद्याला धरुन नव्हते,त्यात आंदोलनाच्या वेळी जी हिरवी चादर जाळण्यात आली त्यात कुराणची आयात असल्याने एका गटाच्या भावना दूखावल्या.

काही तरुण मुलांनी हा प्रकार बघून गणेशपेठ पोलिसांकडे धाव घेतली व आंदोलनकर्त्यांना रोखण्याची मागणी केली मात्र, पोलिसांनी त्या तिघा-चौघानाच ठाण्याच्या आत घेऊन दंडूकेशाही दाखवली!त्यांना मारहाण केली.परिणामी,फहीम खान याने पुढाकार घेत,मोठा जमाव गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात नेला व हिरवी चादर जाळणा-या आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली व पुढे सगळा अनर्थ घडला.ज्या वेळी तिघे-चौघे तरुण गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात गेले व आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात तक्रार करीत होते त्याच वेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत आंदोलनकर्त्यांना हिरवी चादर जाळणे व काठीने तुडवण्यापासून रोखले असते तर पुढील दंगे झालेच नसते,असा दावा याप्रसंगी नासिर खान यांनी केला.

नागपूरात गंगा-जमुना तहजीब नांदते,आमचा आपसी भाईचारा खतम करण्याचे राजकारण सुरु असल्याची जहाल टिका त्यांनी केली.याशिवाय काल आरोपींचे घर चोवीस तासांची नोटीस देऊन पाडण्यात आले जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना असल्याचा आरोप त्यांनी केला.न्यायमूर्ती बी.आर. गवई व न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्‍वनाथन यांनी १३ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये उत्तरप्रदेश सरकारच्या बुलडोजर कार्यपद्धीला सर्वस्वी बेकायदा ठरवित,कार्यपालिकेने न्यायपालिकेवर वरचढ होऊ नये असा इशारा दिला होता.बांधकाम वैध असेल किवा अवैध आरोपीला आधी १५ दिवसांची नोटीस देण्यात यावी.या अवधीमध्ये त्याला न्याय मागण्याची संधी असावी,त्यांच्या कुटूंबियांना बेघर करता कामा नये,असा सज्जड दम न्यायमूर्तींनी दिला असताना, काल नागपूरात सुटीच्या दिवशी आरोपींच्या कुटूंबियांना नोटीस देण्यात आली व सकाळी न्यायालयाच्या निर्णय येण्या आधीच वैध,अवैध घरे मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून पाडण्यात आले.

मनपा अधिकारी असो किवा पोलिस अधिकारी यांच्यावर सरकारचा दबाब या कारवाईमुळे स्पष्ट होतो. आता तर नागपूर खंडपीठाने या कारवाईला स्थगिती दिली आहे मात्र,प्रशासनाने ज्यांना बेघर केले त्यांची नुकसान भरपाई प्रशासकीय अधिका-यांकडूनच करण्यात यावी,अशी मागणी त्यांनी केली.वैध संपत्तीला प्रशासनाचा अवैध हतोडा पडला असून,मनपा,पोलिस विभाग,नगर रचना विभागाने काल बुलडोजर चालवून जे केले त्यानंतर लोकांना कार्यपालिकेवर विश्‍वास राहीला नाही.त्यातही आधी फक्त अतिक्रमणित भाग तोडला जाईल असे सांगून फहीम खानचे संपूर्ण घरच प्रशासनाने जमीनदोस्त केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आमचा दंगाईया यांच्याशी काहीही संबंध नाही मात्र,नागपूरात जो दंगा घडला ते एक षडयंत्रच होते,असा आरोप त्यांनी केला. फक्त सीसीटीव्ही फूटेज पाहून अनेक निरपराध तरुणांना पोलिसांनी बेकायदा अटक केली ज्यांचा या दंग्याशी कोणताही संबंध नव्हता,असा दावा त्यांनी केला.नागपूरचे पोलिस आयुक्त डॉ.रविंद्र सिंगल हे खूप चांगले पोलिस अधिकारी असून त्यांनी आम्हाला आश्‍वासित केले आहे की,तपास सुरु आहे,जे र्निदोष असतील त्यांना सोडून दिले जाईल.

लवकरच आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ते म्हणाले,त्यात आम्ही या सरकारला व प्रशासनाला प्रतिवादी बनवणार असल्याचे ते म्हणाले.आम्ही तर आता मजारवर चढवणारी चादर यावर कुराणच्या आयती व पवित्र चिन्ह असू नये, यावर जनजागृती करणार असून नागपूरातून याची सुरवात करणार असल्याचे ते म्हणाले.हळूहळू देशामध्ये देखील याची दखल घेतली जाईल मात्र,दंगलीसाठी कारणीभूत ठरणारे एक कारणच आम्हाला संपवायचे आहे,असे त्यांनी सांगितले.

बुलडोजर कारवाईतून राज्याची सरकार दंगाई करणारे यांना एक संदेश देऊ पाहत आहे का?असा सवाल केला असता, सरकार तरी कायदाला हातात घेऊ शकते का?असा सवाल त्यांनी केला.बुलडोजर कारवाईला घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे,त्याला काही महत्व नाही का?सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा राज्याचे मुख्यमंत्री मोठे आहे का?सरकारने काल असंवैधानिकरित्या आरोपींच्या घरांना बुलडोजरने पाडले आहे,असा आमचा ठाम आरोप आहे,असे ते म्हणाले.नागपूर खंडपीठाने देखील या मुळेच या कारवाईवर तातडीने सज्ञान घेत त्यावर स्थगिती दिली.सरकारला एक संदेश द्यायचा असला तरी कायदा हातात घेऊन नाही देऊ शकत.मूळात हा प्रश्‍नच असंवैधानिक असल्याची पुश्‍ती त्यांनी जोडली.कायदा हा सर्वांना समान असून त्याचे पालन सर्वांनी करने गरजेचे आहे मग ते राज्याचे मुख्यमंत्री असो किवा देशाचे पंतप्रधान.बुलडोजरची कारवाई सरकारने सूड भावनेतून केली असल्याचा आरोप नासिर खान यांनी केला.

याप्रसंगी हिंदू-मुस्लिम भाईचाराचे प्रतीक म्हणून सी.ए.रोडवर ज्यांची ऑटो पार्टची दूकान आहे ते अंकूश ठाकूर देखील उपस्थित होते.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

Next Post

कशाला हवेत विद्यापीठांचे उपकेंद्र?

Wed Mar 26 , 2025
नुकतेच विधानसभेत उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी चंद्रपूर येथे गोंडवाना विद्यापीठाच्या उप-केंद्राची घोषणा केली. उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी ४१४ कोटी ७४ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे व त्यासाठी निधीची तरतूद जुलै महिन्यात, पावसाळी अधिवेशनात,पुरवणी मागण्यात करण्यात येईल,असे आश्वासन उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी दिले. आता खरंच विद्यापीठांच्या उपकेंद्रांची गरज आहे का? आज महाराष्ट्रात पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठी ११ सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत.त्यात प्रामुख्याने पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधनाचे काम […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!