नागपुर :- कांग्रेस कामगार सेल के नागपुर जिलाध्यक्ष आकाश ऊके ने महाराष्ट्र राज्य शासन के महाराष्ट्र शासन के तत्संबंधित अधिकारियों पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है. कांग्रेस कामगार सेल के जिला अध्यक्ष आकाश ऊके ने बताया है कि जनवरी 2011 मे उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश पर मानकापुर से सावनेर तक नैशनल हायवे के दोनो तरफ का अतिक्रमण तगडा पुलिस बंदोबस्त के तहत हटाया गया था? यह अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई में पुलिस उपायुक्त सोनकुसरे, सहायक पुलिस आयुक्त अनिल बोवडे के नेतृत्व में करीबन 300 पुलिस महकमां,की मौजूगी में अतिक्रमण उन्मूलन दस्ता ने जेसीबी मशीन लगाई गई थी. सर्व प्रथम बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन काटे, टेलीफोन सेवा ठप्प की गई, और जलापूर्ती सेवा समाप्त कर दी गई थी.चाक-चौबंद पुलिस सुरक्षा के तहत अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई की गई थी?दरअसल में अतिक्रमण उन्मूलन के पश्चात ही फोरलेन राज्य महामार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण सफल हो सका है?
कामगार कांग्रेस सेल के अध्यक्ष आकाश ऊके ने बताया कि अतिक्रमण उन्मूलन के बाद 5–6 महिने के पश्चात तत्कालीन थानेदार की मिलीभगत और सांठगांठ के चलते सडक के दोनो तरफ पुन: अतिक्रमण करवा दिया गया? नतीजा न्यायालय के निर्णय आदेश की खुलेआम धज्जियां उडाई जा रही हैं? ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन, तहसीलदार कामठी,और कलेक्टर नागपुर को मालूम ना हो? परंतु चंद रुपयों के लिए अधिकारी अपना ईमान बेच रहे है.
कामगार कांग्रेस सेल नेता आकाश ऊके ने बताया कि वे जल्द ही महादुला -कोराडी नैशनल हायवे सर्विस लेन से सटकर अवैध बाजारपेठ के अतिक्रमणकारियों का मालमत्ता जप्ति सह अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई के लिए मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ मे पुनर्याचिका दायर करने वाले हैं, जिसमें मांग की जाएगी कि अतिक्रमणग्रस्त बाजारपेठ की मालमत्ता की जप्ति सह अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई की जानी चाहिए. और उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों और दोषी व्यापारियों पर कठोर से कठोरतम कार्यवाई की जानी चाहिए? ताकि कोई इस प्रकार की हिमाकत ना कर पाए.
ताकि दूर दूर से आने जाने वाले वाहन संचालकों और वाहन चालकों को दिक्कतें ना हो. यहां सरकारी हायवे सर्विस लेन की भूमि पर व्यापारियों और उनके ग्राहकों के वाहन पार्किंग के कारण दुर्घटना का कारण बन रहा है.
जिसके चलते अतिक्रमण रुकवाने मे नैशनल हायवे और पुलिस विभाग निकम्मा साबित हो रहा है, नैशनल हाईवे और पुलिस विभाग पर कोर्ट के अपमान का आरोप मढा जा रहा है.एसा नहीं है कि सभी व्यापारी आर्थिक रुप से गरीब परिवार से है. यहां के 80 % व्यापारी लखपति और करोडपति हैं. लाखों करोडों की चल और अचल संपत्ति के मालिक हैं.इतना ही नहीं महाराष्ट्र राज्य का यातायात पुलिस विभाग और महामार्ग पुलिस विभाग भी चुप्पी साधे हुए मौन है. कांग्रेस नेता आकाश ऊके ने आगे बताया कि नैशनल हायवे की सरकारी जमीन की अवैध रूप से बोगस रजिस्ट्री करके व्यापारी कानून का उल्लंघन कर रहे है, उन्होंने समस्त अतिक्रमणग्रस्त व्यापारियों की चल व अचल संपत्ति की जांच पड़ताल की मांग ED आयकर विभाग से करने की भी मांग की है?
महाराष्ट्र राज्य शासन को प्रस्तुत ज्ञापन मे कांग्रेस कामगार सेल के नेता आकाश ऊके ने कहा है कि नैशनल हायवे सर्विस लेन में अतिक्रमण होने से आये दिन सडक दुर्घटनाएं हो रही है. जिसकी जानकारी पुलिस विभाग को पता है.कि अतिक्रमण की वजह से लाखों करोडों की प्राणहानी,और वित्तीय हानी हो सकती है।
उन्होंने ज्ञापन में आगे बताया है कि सर्विस लेन पर अवैध निर्माण को डहाया जाए और सभी अतिक्रमणग्रस्तों पर नियम कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए. अन्यथा संबंधित विभाग के तत्संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्चन्यायालय मे लिखित शिकायत की जाएगी। इसके लिए उन्होंने मुख्य मंत्री, कलेक्टर, नागपुर,शहर पुलिस कमिश्नर, नैशनल हाईवे कार्यालय नागपुर इत्यादि को पत्र भेजा गया है।
