नवी दिल्ली :- जळगांव जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासन आर्थिक मदत करणार असल्याचे आश्वासन दिले असून, आता जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रकल्पे कार्यान्वित होण्यास मदत होईल व लोकांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, अशी आशा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री व जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे आज व्यक्त केली.
राजधानीतील अत्योंदय भवन येथे केंद्र शासन पुरस्कृत जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या दोन योजनांबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या सोबतच जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत केंद्रीय जल शक्ती मंत्री सी.आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी. सोमन्ना व सचिव विनी महाजन यांच्यासह केंद्र व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी माहिती देताना त्यांनी जळगाव जिल्ह्यातील निम्मनामी (पाडलसे बांध), गिरणा नदी आणि तापी खोरे पुनर्भरण अशा तीन सिंचाई प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे एकूण 19 हजार तीनशे 44 कोटी रुपयांची मागणी केल्याबद्दलची माहिती दिली.
निम्मनामी (पाडलसे धरण) या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना, पाटील यांनी सांगतिले की या प्रकल्पातंर्गत ८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ४ हजार ५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यासाठी पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री यांना आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. या प्रकल्पामुळे जळगावातील सहा तालुके अमळनेर, जामनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, रावेर आणि बोरसोडे तालुक्यातील एकूण 25,692 क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. तसेच, या प्रकल्पाला प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनातंर्गत समावेश करण्याची विनंती केल्याची माहिती दिली.
गिरना नदीवरील सात गुब्बारा धरण प्रकल्पाचीही मंजूरी आणि निधी उपलब्धतेसाठी पाटील यांनी केंदाकडे मागणी केल्याचे सांगतिले. या प्रकल्पामुळे चाळीसगांव, भडगांव, पचोरा आणि जलगांव अशा चार तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाची अंदाजित लागत तीन हजार ३०० कोटी रुपये असल्याची माहिती देत, त्यांनी, हा निधी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या मागणीबद्दलची प्रसार माध्यमांना माहिती दिली.
यासोबतच, पाटील यांनी तापी खोरे पुनर्भरण योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे मंजूर करण्याची विनंती केल्याचे नमूद करत, त्यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांकडून राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या योजनेसाठी एकूण रक्कम १९ हजार २४४ (60:40) कोटी रुपयांची केंद्रीय तरतूद (वर्ष 2022-23) करण्यात आली आहे, असे सांगत त्यांनी या रक्कमेपैकी, महाराष्ट्र राज्याचा वाटा रूपये 11 हजार 544 कोटी असून, या प्रकल्पाचा रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील जमिनीतील खालच्या पातळीवरील भूजल पातळी वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
पाटील यांनी या तिन्ही सिंचाई प्रकल्पांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. त्यांनी केंद्र सरकारला या प्रकल्पांना त्वरित मंजूरी आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली असून, या सर्व प्रकल्पांना कार्यान्वित होण्याकरिता केंद्रशासनाकडून सर्व आवश्यक मदत करण्याचे आश्वासन, केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी दिले असल्याचे, जळगावचे पालक मंत्री यांनी सांगतिले.
