नागपूर :- महाराष्ट्र में अधिक से अधिक पर्यटन इकाइयों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार ने 18 जुलाई 2024 को अपनी नई महाराष्ट्र पर्यटन नीति 2024 की घोषणा की. कोसिया विदर्भ के अध्यक्ष और प्रमुख पर्यटन प्रोत्साहन सलाहकार सीए जुल्फेश शाह ने कहा कि 20% नकद सब्सिडी (अधिकतम सीमा 20 करोड़) जो की यूनिट के कुल पात्र परियोजना लागत पर कैलकुलेट होगी जिसमे होटल, मोटल,रिसोर्ट्स जैसी पर्यटन इकाइयों को पूरे महाराष्ट्र मे देने की घोषणा एक मास्टर स्ट्रोक है एवम इससे महाराष्ट्र में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा. पिछली नीति में जो वर्ष 2016 से शुरू हुई और इस नई नीति के आने तक लागु थी उसमे कैश सब्सिडी नही थी.इसी तरह सर्विस अपार्टमेंट, पर्यटक के लिए विलास, क्रूज़ बोर्ड, पर्यटन स्थल पर फूड कियोस्क या फूड कोर्ट, थीम पार्क, वॉटर पार्क, एडवेंचर पार्क, गोल्फ कोर्स आदि पर नकद सब्सिडी 15 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन पात्र पूंजी निवेश के 15% की दर से दी जाएगी। सीए शाह ने आगे कहा कि क्षेत्र के स्थान और निवेश मानदंडों के अनुसार पर्यटन इकाइयों को अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए वर्गीकृत किया जाएगा. विदर्भ में पर्यटन इकाइयों द्वारा अधिकतम वित्तीय लाभ उठाया जा सकता है, जैसे कि भुगतान किए गए 100% एसजीएसटी का रिफंड, टर्म लोन पर ब्याज का रिफंड 50 लाख तक, बिजली शुल्क छूट, बिजली टैरिफ रिफंड, स्थिरता पहल प्रोत्साहन आदि. यह नीति गेम चेंजर साबित होगी और भारत के सभी राज्यों में सबसे लोकप्रिय नीति के रूप में विकसित होगी क्योंकि इसमें हितधारकों के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। सीए जुल्फेश शाह ने कहा, “यह बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा और महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश लाएगा।”
