गृह विभाग
राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प
२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार
सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता एका फोनवरून आठवडाभर २४ तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल, जेणेकरुन गुन्ह्याच्या मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल.
सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर करून आभासी पद्धतीने नवनवीन प्रकारे गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
सायबर गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप हाताळण्यात सध्या उपलब्ध असणारी साधने, संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात आमूलाग्र सुधारणा करून आणि अत्याधुनिकता आणून या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही गरज ओळखून, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालून राज्याला एक ‘सायबर सुरक्षित’ राज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनीयुक्त अशा प्रकल्पाची आखणी केली आहे.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : एकाच छताखाली विविध अद्ययावत साधने आणि तंत्रज्ञान एकत्र आणणार. यामध्ये कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सर्ट महाराष्ट्र, क्लाऊड आधारित डेटा सेंटर, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश यामध्ये राहील. लोक, प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेले अत्याधुनिक नागरिककेंद्रित व्यासपीठ तयार करणार. राज्याभरातील सर्व पोलीस आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयांमधील सर्व सायबर पोलीस ठाणी या प्रकल्पाशी जोडण्यात येणार. २४/७ कार्यरत कॉल सेंटरवर दूरध्वनीवरून संपर्क साधून, तसेच मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून किंवा पोर्टलवर सायबर गुन्ह्यांविषयक तक्रार नोंदविता येणार. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रारींची तात्काळ दखल घेत शीघ्रगतीने तपास होणार. गुन्हेगाराला शोधून काढण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत प्राशिक्षण देणार.
सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांनाही जागरूक करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा गृह विभागाची उच्चस्तरीय शक्तीप्रदत्त समिती वेळोवेळी घेईल. हा प्रकल्प विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सायबर) यांच्यामार्फत अंमलात आणण्यात येईल.
—–०—–
पर्यटन विभाग
मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव;
फाऊंडेशन स्थापन
मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाच्या आयोजनासाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव फाऊंडेशन गठीत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव दरवर्षी जानेवारी महिन्याचा 3 रा शनिवार ते 4 था रविवार असे एकूण 9 दिवस आयोजित करण्यात येईल. हा महोत्सव लोकसहभागातून सातत्याने सुरु रहावा म्हणून मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात येत आहे. उद्योगपती आनंद महिंद्रा हे या फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असतील, याशिवाय यामध्ये सचिन तेंडुलकर, हर्ष जैन, अमिताभ चौधरी, रॉनी स्क्रूवाला, पार्थ सिन्हा, निरजा बिर्ला हे मान्यवर असतील. मुख्य सचिव सह अध्यक्ष असतील. तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील या समितीत असतील.
मुंबईस हजारोंच्या संख्येने दररोज पर्यटक भेटी देत असतात. विदेशी पर्यटकांच्या भेटीत देशात राज्याचा 12 वा क्रमांक लागतो. यापैकी 14 टक्के पर्यटक मुंबईत येऊन जातात. मुंबईत आणि राज्यात वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचा विकास आणि पर्यटन महोत्सवाद्धारे जास्तीत जास्त पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारे महोत्सवाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—–०—–
महसूल विभाग
केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट
केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता आणि जमिनीच्या हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत अर्थमुव्हर्स या कंपनीच्या मालमत्ता शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड असेट्स लिमिटेड आणि भारत अर्थमुव्हर्स लिमिटेड अँड असेट्स लिमिटेडला हस्तांतरित होणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळ, विमान वाहतूक महानिर्देशनालय आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्यादरम्यान हडपसर ग्लायडिंग सेंटर, पुणे यांची जमीन भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करावयाची आहे. याशिवाय एअर इंडियाची पालीहिल रोड येथील मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डींगला हस्तांतरित होणार आहे. यावरील मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
महसूल विभाग
मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात
मध्य नागपूरमधील नाईकवाडी बांगलादेश झोपडपट्टीतील घरांसाठी लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क कमी करून १००० इतके निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
1972 पासून या झोपडपट्टीत अंदाजे 22 हजार नागरिक राहतात. 12 सप्टेंबर 1991 रोजी ही झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी विकासाची कामेही झाली असून महापालिकेकडून नकाशा देखील मंजूर करून घेण्यात आला आहे.
—–०—–
नगर विकास विभाग
मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत
मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन घेण्याबाबत उच्चाधिकार समिती
मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.
मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएकडून त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.
ब्रीज लोनसाठी समिती
मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल.
—–०—–
सहकार विभाग
सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून
शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार
आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार आहे. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याजदराची आकारणी केली जाईल. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.
सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.
कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणा-या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.
—–०—
कृषी विभाग
कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन करावे
पिक विमा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची व्यवस्था याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
राज्यात आतापर्यंत सरासरीच्या 81.07 टक्के पाऊस झाला असून कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ते नियोजन काटेकोरपणे करण्यात यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्यात 1 ते 6 सप्टेंबर दरम्यान केवळ 24.05 म्हणजे सरासरी 13.60 टक्के पाऊस पडला आहे. 2579 पैकी 446 महसुली भागात 21 दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
पिक विम्याच्या अग्रिमाबाबत नियोजन
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. नियमानुसार पीक विम्याचा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चारा उपलब्धता यासाठी काटेकोर नियोजन करावे असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. पावसाअभावी पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. पीक विम्याची अग्रिम रक्कम कशी देता येईल याचे चांगले नियोजन करावे. किती नुकसान झाले आहे हे अचूकरित्या काढणे, यंत्रणांमध्ये समन्वय राहील हे पाहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे मदत करता येईल हे आम्ही पहात आहोत असेही ते म्हणाले.
यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी सादरीकरण केले. यावर्षी पाऊस महाराष्ट्रात उशिराने दाखल झाला होता. उशिरा येऊनही जून महिन्यात सरासरी 111.5 मिमी म्हणजे सरासरीच्या 53.7 टक्के पाऊस पडला. त्यानंतर जुलै महिन्यात पावसाने चांगली हजेरी लावली सरासरी पर्जन्यमानाच्या 138.7 टक्के म्हणजेच 459.0 मिमी पाऊस जुलैत पडलेला आहे. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात पावसाने ओढ दिली असून ऑगस्ट महिन्याच्या सरासरीच्या केवळ 38.0 टक्के म्हणजे 107.9 मिमी पाऊस राज्यात पडला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला ही परिस्थिती कायम राहिली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सरासरीच्या 13.60 टक्के इतकाच पाऊस पडलेला आहे अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
—–०—–
सांस्कृतिक कार्य विभाग
मेरी माटी मेरा देश मधील अमृत कलश यात्रा राज्यात यशस्वी करणार
मंत्रिमंडळात सादरीकरण
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामधील मेरी माटी मेरा देश अर्थात माझी माती माझा देश अंतर्गत 1 सप्टेंबरपासून अमृत कलश यात्रा सुरु झाली असून राज्यामध्ये देखील 4 टप्प्यामध्ये ही यात्रा पार पडेल. याविषयी सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या भागामध्ये ही यात्रा यशस्वी होईल यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
आज मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी मंत्रिमंडळात सादरीकरण केले.
राज्यातील सर्व विभाग, जिल्हा, तालुका आणि अगदी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत या यात्रेचा उपक्रम राबविण्यात येईल. शहर आणि गावातील प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, नागरिक आणि मुलं- विद्यार्थी या यात्रेत जोडावयाचे आहेत.
1 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक घर, वॉर्ड आणि गावातून माती किंवा तांदूळ कलशांमध्ये गोळा करायचा आहे. हे करतांना आनंदी आणि उत्साहाचे वातावरण हवे. वाजतगाजत ही माती आपल्याला गोळा करायची आहे.
1 ते 13 ऑक्टोबरपर्यंत ब्लॉक स्तरावर आणि पालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांच्या स्तरावर ही सर्व गोळा केलेली माती आणि तांदूळ एकत्र आणून एका मोठ्या कलशामध्ये एकत्र करायची आहे. यावेळी सुद्धा आपल्या जिल्हा किंवा शहरातल्या सांस्कृतिक संस्था, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाईडच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र करून कार्यक्रम करण्यात येतील. यात आपापल्या भागातले देशासाठी लढलेले आणि उल्लेखनीय कामगिरी केलेले जवान, पोलीस, स्वातंत्र्य सैनिक किंवा हुतात्म्यांचे कुटुंबीय यांना बोलवून त्यांचा गौरव करण्यात येईल.
22 ते 27 ऑक्टोबर या कालावधीत ब्लॉक पातळीवरचे हे कलश मुंबईत एकत्र आणण्यात येतील. त्यावेळीही मोठा सांस्कृतिक आणि देशभक्तीपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल. 28 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत देशाच्या राजधानीत रेल्वेद्वारे हे कलश वाजत गाजत पाठविण्यात येतील. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील हुतात्मा स्मारकाजवळ देशाच्या वीरांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या अमृत वाटिकेत या कलशांची माती आणि तांदूळ लावतील.
