– एकनाथ शिंदे सरकार पर उठने लगे सवाल,महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने ऑफलाइन पद्धति में बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रियाओं को लागू करने का आदेश जारी किया है। यह कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के खिलाफ है
नागपुर :- एक तरफ केंद्र सरकार प्रशासन को पारदर्शी बनाने के मकसद से सभी विभागों के ‘डिजिटलाइजेशन’ पर जोर दे रही है, वहीं महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पहले से ‘डिजिटल’ प्रक्रिया को ऑफलाइन कर रही है। नगर विकास विभाग के 1 सितंबर को जारी आदेश में सभी महानगरपालिकाओं (मुंबई को छोड़कर), विकास प्राधिकरणों और अन्य विभागों को बिल्डिंग निर्माण की सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑफलाइन करने के लिए कहा गया है। पहले यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन थी। राज्य की सभी महानगरपालिकाओं, जिला परिषदों और अन्य विकास प्राधिकरणों के अधीन होने वाले इमारत निर्माण की एक नियमावली है। इमारत निर्माण से पहले संबंधित बिल्डर, निर्माणकर्ता, जमीन मालिक आदि को संबंधित विभाग से समय-समय में इजाजत, एनओसी (सीसी, ओसी आदि) लेने पड़ते थे। अब तक यह सारी प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार की ‘महा आईटी’ (Maha IT) कंपनी द्वारा विकसित ‘BPMS’ सॉफ्टवेयर प्रणाली पर ऑनलाइन पूरी की जाती थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि ‘BPMS’ में कुछ तकनीकी कमी है, जिसके चलते अगले 4 महीने तक इस पर रोक लगा दी गई है। अब ये सारी प्रक्रियाएं ऑफलाइन होंगी।
‘पारदर्शिता में आएगी कमी’
पूर्व नगरसेवक रोहित सुवर्णा का कहना है कि सरकार के इस आदेश से पारदर्शिता में कमी आएगी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ‘महा आईटी’ बड़ी कंपनी है। BPMS की तकनीकी कमी बताकर सारी प्रक्रिया को ऑफलाइन करना सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा!
एनसीपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अंकुश मालुसरे का आरोप है कि नगर रचना विभाग ‘मलाईदार’ विभाग है। यह सीएम के अधीन आता है। ऑफलाइन पद्धति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। लग रहा है शिंदे सरकार ‘चुनावी खर्च’ जमा कर रही है। एक बिल्डर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नगर रचना विभागों में हर काम की कीमत प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से तय है। ऑनलाइन पद्धति से थोड़ी पारदर्शिता रहती है।
