Ø अमरावती 108.45 तर नागपूर 102.19 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण
Ø उत्पादन आणि सेवा उद्योग प्रकल्पांना प्रोत्साहन
Ø 50 लाख रूपये मर्यादेत प्रकल्पांना मंजूरी
Ø प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के पर्यंत अनूदान
नागपूर :- युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तसेच उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टांपेक्षा अमरावती व नागपूर विभाग राज्यात आघाडीवर आहे. अमरावती विभागाला दिलेल्या उद्दीष्टापैकी 3 हजार 786 म्हणजेच 108.45 टक्के तर नागपूर विभागात 3 हजार 636 म्हणजेच 102.19 टक्के स्वयंरोजगार प्रकल्पांना कर्जपूरवठा मंजूर झाला आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची राज्यात अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्य दिले असून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उपक्रमाला गती दिली. राज्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल संस्था म्हणून उद्योग विभागाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन 2024-25 या वर्षासाठी 25 हजार युवकांना लाभ देण्यासाठी उद्दष्ट ठरविण्यात आले आहे. याअंतर्गत 1 लाख 25 हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेंतर्गत विविध उद्योगांसोबतच सेवा क्षेत्रातील उद्योगासाठी या योजनेमार्फत 50 लाख रूपयांपर्यंत विविध बँकामार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापैकी 15 ते 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत नागपूर विभागासाठी 3 हजार 558 युवकांना लाभ देण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी 31 मार्च पर्यंत 3 हजार 636 विविध प्रकरणांना मंजूरी देण्यात आली आहे. विभागात 102.19 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे. शंभर टक्केपेक्षा जास्त उद्दीष्ट पूर्ण झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये चंद्रपूर 135.38 टक्के, नागपूर 109.68 टक्के, वर्धा 101.87 टक्के, गडचिरोली 101.68 टक्के, गोंदिया 79.24 टक्के तर भंडारा जिल्ह्यात 63.18 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले असल्याची माहिती उद्योग सह संचालक गजेंद्र भारती यांनी दिली.
अमरावती राज्यात आघाडीवर
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अमरावती विभाग राज्यात आघाडीवर आहे. अमरावती विभागाला 3 हजार 491 प्रकल्प मंजूरीची उद्दीष्ट देण्यात आले होते. या उद्दीष्टांपैकी विभागाने 3 हजार 786 प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. विभागाने 108.45 टक्के उद्दीष्टपूर्ती केली आहे.
अमरावती विभागात दिलेल्या उद्दीष्टांपैकी सर्वाधिक बुलडाणा जिल्ह्यात 121.98 टक्के, अमरावती जिल्ह्यात 107.69 टक्के, अकोला जिल्ह्यात 106.01 टक्के, वाशिम जिल्ह्यात 104.05 टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात 101.50 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे.
राज्यात 25 हजार युवकांना लाभ देण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले होते. या योजनेमूळे 1 लाख 25 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यापैकी एकूण 22 हजार 843 अर्जांना मंजूरी देण्यात आली आहे. विभागानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांना कोकण विभाग 91 टक्के, नांदेड 89 टक्के, नाशिक 82 टक्के, छत्रपती संभाजी नगर 79 टक्के तर मुंबई विभागात 22 प्रकरणांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये अभियांत्रिकी उद्योग, हॉटेल उद्योग, सेवा क्षेत्र, गारमेंट, वस्त्रोद्योग, ॲटोमोबाईल, पेपर, वैद्यकीय चिकित्सा उपकरण, डिजिटल प्रिंटिंग आदींचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय 18 ते 45 वर्ष आहे. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिकांसाठी 5 वर्ष शिथील आहे. 10 लाखांवरील प्रकल्पासाठी इयत्ता सातवी उत्तीर्ण, 25 लाखांवरील उत्पन्नासाठी 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सेवा उद्योगासाठी प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा 10 लाख रूपये व उत्पादन प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा 50 लाख रूपयांपर्यंत आहे. बँकेमार्फत 90 ते 95 टक्के पर्यंतचे कर्ज तसेच अर्जदाराने 5 ते 10 टक्के भांडवल असणे आवश्यक असून शासनाचे आर्थिक सहाय अनूदान 15 ते 35 टक्के देण्यात येणार आहे. ही योजना उद्योग विभागातर्फे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योग सह संचालक गजेंद्र भारती यांनी दिली.
