नागपूर :-विदर्भाचा कायापालट करणारा वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प. 426.5 किमी ज्या भागातून जाणार त्या सहाही जिल्ह्यांना सुजलाम सुफलाम करणार, अशा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला येत्या 23 – 24 च्या बजेटमध्ये तरतूद करून प्रकल्प मार्गी लावण्याविषयी या प्रकल्पासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे जल अभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांनी उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केलेली आहे.
विदर्भातील सहाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या 3 लाख 71 हजार 200 हेक्टर जमिनीला जल सिंचन देणारा हा प्रकल्प महत्वपूर्ण असून जवळपास अनेक गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही या प्रकल्पामुळे संपुष्टात येईल. बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अकोला या जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावांना आठ दिवसातून एक वेळ पिण्याचे पाणी मिळते. काही ठिकाणी तर पंधरा दिवसातून एकच वेळ पाणी येते. आपल्या कामातील अनेक घंटे हे पिण्याचे पाणी भरण्यात खर्च होतो. जे पाणी येते ते पाणी आरोग्य दृष्ट्या योग्य असेलच याचाही काही नेम नसतो.
पश्चिम विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात सिंचन सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, शेतीवरच संसाराचा गाडा अवलंबून असल्याने, शेती पिकत नाही यामुळे परिवाराचे पालनपोषण करणे अत्यंत जिगरीचे होत असल्याने, या सर्व समस्येला कंटाळून अनेक शेतकरी आपल्या स्वतःला संपवून आत्महत्या करीत असतात. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त असलेला हा भाग वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास, त्या आत्महत्या सुद्धा थांबतील. शेतकऱ्यांना सिंचनाद्वारे आर्थिक परिस्थिती सुधारता येईल. गावातील तरुण शहराकडे न जाता गावातच उद्योगधंदे थाटतील.
विदर्भात 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात जलसंपदा मंत्र्यांनी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण ताकतीने करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे, सोबतच केंद्र सरकार आर्थिक मदत करो या न करो, राज्य सरकार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नेटाने पुढे नेईल असेही आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता त्वरित झाल्यास 2014 ला प्रवीण महाजन यांनी मागणी केलेल्या वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची सुरुवात होईल. या प्रकल्पाला 2023 – 24 या आर्थिक वर्षात निधी तरतूद झाल्यास या प्रकल्पाचे आर्थिक व भौतिक नियोजन करणे सोपे होईल, तसेच या प्रकल्पासाठी मनोदित असलेले टप्पा एक, टप्पा दोन व टप्पा तीन याप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी नागपूर विभाग व अमरावती विभाग यासाठी कमीत कमी दोन – दोन विभागीय कार्यालय, एक अधीक्षक अभियंता कार्यालय स्थापन होणे, किंवा ज्या विभागाकडे कामे नाहीत त्या विभागांना ही जबाबदारी देणे प्रकल्पासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. नदीजोड प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कार्यालय झाल्यास, ज्या वैधानिक मान्यता घ्याव्या लागतात, त्यात एम. डब्ल्यू. आर. आर. ए. मान्यता, पर्यावरण मान्यता, जलविज्ञान यांची कडून सिमुलेशन स्टडी, बांधकाम कार्यक्रम या महत्वपूर्ण गोष्टी या कार्यालयाच्या माध्यमातून जलद गतीने होऊ शकतील, त्याकरता आवश्यकता आहे या स्वतंत्र कार्यालयांची. असे झाल्यास येत्या पावसाळ्यापर्यंत वैधानिक मान्यता मिळवून पावसाळा संपतातच कामास सुरुवात होऊ शकेल.
