बुलडाणा :- सामान्य माणसाचा विश्वास न्यायव्यवस्थेवर आहे, तोपर्यंत लोकशाहीला धोका नाही. जनसामान्यांच्या मनातील न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ करण्यासाठी व न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य जपण्यासाठी अधिवक्ता परिषदेने योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृह, विधी व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेगाव येथे केले.
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेतर्फे शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित विदर्भ प्रदेश अधिवेशनाच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्री डी. भरतकुमार, महाराष्ट्र-गोवा प्रदेश अध्यक्ष पारिजात पांडे, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष दत्ताजी डुबे, भूषण काळे, नीलिमा जोशी आदी व्यासपीठावर, तसेच आमदार सर्वश्री प्रसाद लाड, डॉ. संजय कुटे, आकाश फुंडकर आणि आमदार श्वेता महाले सभागृहात उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वात प्राचीन लोकशाही भारतात असल्याचे दाखले इतिहासात सापडतात. देशात कायद्याने चालणारा समाज प्राचीन काळापासून आहे. भारतीय संविधान श्रेष्ठ आहे. जगातील सर्वोत्तम संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिले. आपल्या सामाजिक,आर्थिक प्रगतीची दिशा त्यातून मिळते. भारतात नि:पक्षपाती व निर्भय वातावरणात निवडणूका होतात.
इथली समाजव्यवस्था न्यायाधिष्ठित आहे.सामान्य माणसांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे. हा विश्वास व न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी अधिवक्ता संघटनेवर आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने हे कार्य केल्यास देश कधीच गुलामीत जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. 
ते पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आवश्यक असून, न्यायव्यवस्थेचे कामकाज ऑनलाईन होत आहे. कोविड काळात ऑनलाइन पद्धतीने कोर्ट चालवण्यात आले. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे न्यायव्यवस्थेत चांगले बदल होणार आहेत, असे सांगून ते म्हणाले की, ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी दृष्टीतून भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता या कायद्यांची रचना झाली. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतर ते बदलणे आवश्यक आहे. आपल्याला कायदा आणि सुव्यवस्था, समाज सुरक्षित ठेवण्यासाठी व सामान्य माणसाला न्याय मिळण्यासाठी कायदा बदलण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेत अधिवक्ता परिषदेनेही योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या न्याय क्षेत्रातील पाच लाखांपर्यंतची मर्यादा वाढविण्याच्या मागणीचा नक्कीच विचार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, अधिवक्त्यांसाठी मुंबईत प्रशिक्षण संस्था निर्माण करण्यासाठी निश्चितपणे जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
न्यायदानाची पद्धत सुधारण्यासाठी अधिवक्ता परिषदेने सूचना द्याव्यात त्याचाही विचार करु, असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रगीताने परिषदेचा समारोप झाला.
