नागपूर :- शासनाच्या विविध आदिवासी विकास योजनांमध्ये आपण शिक्षण, आरोग्य आणि निवारा या तीन मुलभूत बाबींवर भर दिला आहे. नागपूर जिल्ह्याचा विचार करता आजही बहुसंख्य आदिवासी हे ग्रामीण भाग व जंगलाच्या सानिध्यात वास्तव्यास आहेत. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने शिक्षणाच्या ज्या सुविधा दिल्या आहेत त्या पूर्ण क्षमतेने त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. आदिवासी विभागाने यासाठी ज्यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे त्यांनी ती जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली पाहिजे. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी सर्व विभागाशी समन्वय ठेवून जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे सदस्य जतोठु हुसैन यांनी दिले.
अनुसूचित जनजाती विभागांतर्गत विविध योजनांची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे अयोजित करण्यात आली होती. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
आदिवासी लोकांना स्वत:च्या हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी शबरी घरकुल योजना शासनातर्फे राबविली जाते. यात 1 लाख 42 हजार रुपये लाभार्थ्यांना घरकुलाच्या कामासाठी दिली जातात. यात भरीव वाढ होण्यासाठी अनुसूचित जनजाती आयोगातर्फे शासनाला कळविण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर एकलव्य निवासी पब्लीक स्कुलच्या धर्तीवर इतर शासकीय आश्रम शाळा रुपांतरीत होण्याची गरज आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच आदिवासी समाजाचा उद्धार होणार आहे. आदिवासींची मुले इतर मुलांसारखी अभियंते, डॉक्टर व इतर क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने ध्येय घेऊन कामाला लागले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
बहुतांश आदिवासींची प्रश्न ही स्थानिक पातळीवर शासकीय यंत्रणेद्वारे दूर होऊ शकतात. यासाठी तालुका पातळीवरची यंत्रणा अधिक जबाबदार झाली पाहिजे. ज्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी पोहचणे शक्य होत नाही ते जिल्हा मुख्यालयापर्यंत, आयोगापर्यंत कसे पोहचतील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कृषी विकास, आदिवासी पट्टे युवकांना उद्योग व्यवसायासाठी विविध योजनांद्वारे दिले जाणारे अनुदान, शासकीय नोकऱ्यामधील संधी याबाबत जतोठु हुसैन यांनी संबंधित विभागाकडून माहिती घेतली. यावेळी डॉ. चेतन कुमार मसराम, निताराम कुमरे यांनी आदिवासींच्या विविध प्रश्नाबाबत आयोगाचे सदस्य जतोठु हुसैन यांना माहिती देऊन न्यायाची मागणी केली.
