भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा घणाघात
नागपूर : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य वैश्विक स्तरावर दखल घेतले जात आहे. आज त्यांचे साहित्य, ग्रंथ हे जगासाठी मार्गदर्शक ठरत आहेत. मात्र त्यांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी महत्वाचे ठरणारे स्मारक असो की विद्यार्थी, संशोधक, नागरिक यांना दिशादर्शक ठरणारे साहित्य असो या सर्वांप्रती, एकूणच आंबेडकर विचारधारेप्रतीच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उदासीन असून त्यांचे धोरण हे नाकर्तेपणाचेच आहे, असा घणाघात भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
६ डिसेंबर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन करताना बाबासाहेबांचे इंदू मिल येथील स्मारक आणि त्यांची साहित्यसंपदा प्रकाशनाबाबत राज्य शासनाची भूमिका याबाबत त्यांनी ठाकरे सरकारवर प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून तोफ डागली.
ते पुढे म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशाचे मार्गदर्शक आहेत. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान व्हावा व येणा-या पिढीला प्रेरणा मिळावी, संशोधकांना संशोधनासाठी दिशा मिळावी. यासाठी मुंबई येथे इंदू मिलच्या जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विशेष पुढाकार घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडे ती जागा सुपूर्द केली. आंबेडकरी जनतेच्या भावनांचा आदर करीत २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाचे भूमिपूजन देखील झाले. पुढे स्मारकाच्या कामाला सुरूवातही झाली. अशात राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले.
२०१९ मध्ये सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इंदू मिल येथील स्मारक स्थळाचे पुन्हा भूमिपूजन करण्याचा घाट घातला. बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे दोनदा भूमिपूजन करण्याचा डाव अखेर उलटला आणि ठाकरे सरकारवर भूमिपूजन कार्यक्रमच रद्द करण्याची नामुष्की आली. मात्र यानंतर इंदू मिल येथील स्मारकाच्या कामाची काय स्थिती आहे ? तेथील कामाबाबत सरकार म्हणून ठाकरे सरकारने कुठलिही दखल घेतली नाही. मतांच्या राजकारणासाठी भाषणात बाबासाहेब आणणा-या सरकारला बाबासाहेबांचे स्मारक नकोच आहे की काय ? अशी स्थिती आज महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे बाबासाहेबांची ग्रंथसंपदा सर्वसामन्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारची असताना सरकार त्याकडे केवळ दुर्लक्ष करीत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने समितीला निधी पुरवठा झाला. शिवाय बाबासाहेबांच्या साहित्यांची ९ लाख प्रतींच्या छपाईसाठी ५ कोटी ४५ लक्ष रुपयांचे कागदही घेण्यात आले. मात्र मनुष्यबळाअभावी ३३ हजार प्रतीच छापण्यात आल्या. पुढे ठाकरे सरकार सत्तेत येउन दोन वर्षाचा कार्यकाळ साजरा करीत असताना त्याच ठाकरे सरकारने बाबासाहेबांच्या साहित्याच्या २ प्रतीही छापण्याबाबत कुठलीही दखल घेतली नाही की यासंदर्भात आढावा घेतला नाही. आज ५ कोटी ४५ लक्ष रुपयांचा कागद धूळ खात पडला आहे. यासंदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारचे कान टोचले व दखल घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. आज बाबासाहेबांना जगभरातून मानवंदना दिली जात आहे. पण ठाकरे सरकारने बाबासाहेबांच्या साहित्य प्रकाशनाच्या स्थितीबाबात अवाक्षरही काढला नाही. थेट न्यायालयाच्या आदेशाकडेच डोळेझाक करणा-या सरकारला सत्तेत बसण्याचा अधिकार बाबासाहेबांनीच संविधानातून दिला आहे. याचाही विसर या सरकारला पडला आहे का, असा घणाघाती सवालही ॲड.मेश्राम यांनी केला आहे.
काँग्रेसने चालढकल केल्याने अखेर लिलावाच्या अवस्थेत गेलेले लंडनमधील बाबासाहेबांचे निवासस्थान घेण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष पुढाकार घेतले व ते निवासस्थान खरेदी केले. जपानमधील विद्यापीठातही पुतळ्याच्या रूपाने उभे राहिलेल्या बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे अनावरण देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. जगभरातील अनेक देश बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव करत असताना ठाकरे सरकार मात्र, राष्ट्रीय स्मारकाच्या पूर्ततेसाठी लागोपाठ मुदतवाढ घेत आहे. जगातील सर्वोत्कृष्ट घटना देशाला देणाऱ्या या महामानवाच्या विचारांचीच ही उपेक्षा आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात त्याच विचारधारेला लाथाडण्याचे जाणीवपूर्वक षडयंत्र तर राज्यात सुरू नाही ना? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होत असल्याचे ॲड. धर्मपाल मेश्राम म्हणाले.
