संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
– जी एस टी चा भार शेतकऱ्यांना झेपेना
– जीएसटीचा शेतकऱ्यावर एकरी चार हजार रुपयांचा भार
कामठी :- केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रोत्साहन देत आहे तर दुसरीकडे सूक्ष्म सिंचनाच्या संचावर 12 ते 18 टक्के जीएसटी चा भार टाकून शेती खर्चात वाढ करत आहे.पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर 6 टक्के मूल्यवर्धित कर (वॅट)होता .
आता थेंब थेंब पाणी वाचविण्यासाठी 18 टक्के जीएसटी प्रमाणे एकरी चार हजार रुपयांचा भार शेतकऱ्यावर पडत आहे.एकूणच खते ,ट्रेकटर व अवजारामुळे आर्थिक ताण वाढत चालला असून शेतकरी त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडत आहे.यासाठी शेती संबंधीतच्या वस्तूवरचा कर शासनाने माफ करावा,शेती संदर्भातील जीएसटी रद्द करावा अशी मागणी माजी जी प अध्यक्ष ,शेतकरी नेता सुरेश भोयर यांनी केला आहे.कारण अवकाळी पाऊस ,गारपीट, महापूर, अतिवृष्टी यामुळे पीक घरात येईल की नाही याची शाश्वती राहत नाही. शेतमालाला खर्चाच्या मानाने योग्य दर मिळत नसल्याने शेती व्यवसायाला आधीच अवकळा असताना केंद्र शासनाने जीएसटीच्या रूपातून शेतकऱ्याला ओरबडणे सुरू केले आहे.
कामठी तालुक्यातील मुख्यता सोयाबीन , धान,कापूस,मका, तूर, ज्वारीची पिके जास्त प्रमाणात घेतली जातात .
उत्पादन खर्च व त्या खर्चाच्या 50 टक्के नका इतका हमीभाव देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती याउलट उत्पादन खर्च वाढत चालला असून अनेकदा कमी उत्पादन मिळून शेतमालाला भाव मिळत नाही .रासायनिक पाच टक्के ,किडनाशकावर 18 टक्के सरसकट जी एस टी आकारला जातो .पूर्वीपेक्षा खते आणि कीटकनाशकांच्या औषधांच्या किमती दुप्पट तिप्पटीने वाढल्या आहेत .युरिया ,डी ए पी या मुख्य अन्नद्रव्यांना 5 टक्के,दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना 12 टक्के आणि किडनाशकावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो .शेती संबंधीच्या सर्व निविष्ठावरील जीएसटी सरसकट रद्द करावा अशी मागणी शेतकरी नेता सुरेश भोयर यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने केली आहे.
