शहरातील विविध भागांत नागपूर महापालिका, नझूल, रेल्वे, नासुप्र यासह खाजगी मालकीच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी वासियांना पट्टे वाटप तर केली होतीच पण आता त्यावर कर्ज घेणे सोयीचे करून दिले आहे. झोपडपट्टी वासियांच्या मालकीच्या जागेला तारण ठेवून कर्ज घेता येणार आहे. यासाठी विधानपरिषद सदस्य प्रविण दटके यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. विमुक्त जाती जमाती, भटक्या जातीतील नागरीकांना त्यांच्या राहत्या जागेला तारण ठेवून मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा घराच्या बांधकामासाठी बँकेकडून न हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
नागपूर महानगरपालिकेने मनपाच्या जागेवर भूखंड तयार करून भाडेपट्ट्यावर जागा देण्यात आले आहे. झोपडपट्टीतील धारक आर्थिकदृष्टया दुर्बल असुन त्यांच्यावर आर्थिकदृष्टया अतिरिक्त भार पडू नये म्हणून मनपाने मंजूर केलेल्या भूखंडावर बांधकाम करावयाचे झाल्यास बँकेकडून कर्ज घेण्याकरिता मनपाच्या धोरणातील नियमानुसार औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता 0.5% तर निवासीव अन्य प्रयोजनाकरिता 0.25% तारण शुल्क वसुल करून बँकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. समाजातील या घटकांचा विचार करून त्यांच्यावर अतिरिक्त आथिर्क बोजा न ठरता त्यांना हे आर्थिक समाधान नक्कीच मोलाचे आहे. यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनापासून धन्यवाद व आभार…!
