नागपूर :-“भारत कृषीप्रधान देश आहे, मात्र या कृषीप्रधान देशात कृषीक्षेत्राचे हब बनविण्याऐवजी पर्यावरणपूरक खेळण्यांचा हब बनविण्याच्या घोषणा होतात ही शोकांतिका आहे. केंद्र सरकारचा शेती क्षेत्राबाबतचा दृष्टीकोन यामधून स्पष्टपणे दिसून येतो. वास्तविक पाहता आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्डची कर्जमर्यादा वाढविली, डाळींच्याबाबतीत देश आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा केली. धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा केली. मात्र हे सर्व करत असताना, सिंचन तसेच पायाभूत सुविधांची कोणतीच घोषणा केली नाही” तसेच ते”खते, बि-बियाणे, किटकनाशके, शेती औजारे यावरती ६ टक्क्यांपासून ते ३० टक्क्यापर्यंत जीएसटी लावण्यात आलेली आहे. यामधून जीएसटी करामध्ये सवलत देवून शेती व्यवसायाला बुस्टर डोस देण्याची गरज होती. एकीकडे वाढलेली महागाई, नैसर्गिक आपत्ती, केंद्र सरकारचे आयात निर्यातीबाबतचे अस्थिर धोरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे देशभरातील शेतकरी पिचलेला आहे”
– देवेंद्र भुयार माजी आमदार मोर्शी विधानसभा.
एम्स येथील आदिवासींच्या आरोग्यावर जागतिक परिषदेचा समारोप 