भारतीय मजदूर संघातर्फे असंघटीत कामगारांच्या मेळावा.
नागपुर – देशभरात विविध क्षेत्रात काम करणारे 43 कोटींवर असंघटित कामगार आहेत. त्यांना कोणत्याही सोयी सुविधा किंवा सरकारी योजनांच्या लाभ मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. केंद्र सरकारने या दुर्लक्षित कामगारांसाठी कायदे बनवून त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असंघटित कामगार क्षेत्राचे प्रभारी (नवी दिल्ली) जयंतीलाल यांनी नागपुरात आयोजित कामगारांच्या मेळाव्यात केली.
भारतीय मजदूर संघाच्या विदर्भ प्रदेशाच्या वतीने सीताबर्डी स्थित, झाशी राणी चौकातील सेवासदन शाळेच्या सभागृहात कामगारांचा एकदिवशीय मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी जयंतीलाल म्हणाले, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, मजूर, मोलकरीण, सुरक्षा रक्षक व रस्त्यावरील ठेलेवाल्यांसह सर्व कामगारांना सुरक्षा मिळावी ही आमची मुख्य मागणी आहे त्यासाठी आमचा लढा सुरू आहे. या कामगारांचे जीवनमान उंचवावे तसेच म्हातारपण सुखात जावे, यासाठी त्यांना पेन्शन, विमा व मेडिकल सारख्या सुविधा मिळणे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्या न्याय हक्कासाठी सर्वांनी एकजूट होऊन तातडीने नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थित कामगारांना केले.
व्यासपीठावर भारतीय मजदूर संघाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा नीता चोबे, पश्‍चिम विभागाचे प्रभारी सि. व्ही.राजेश, राष्ट्रीय सचिव रवींद्र हिंमते, वरिष्ठ नागरिक परिसंघाचे राष्ट्रीय महामंत्री वसंतराव पिंपळापुरे, अँड. रंजन देशपांडे,भामसं विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्षस्थानी म्हणून शिल्पा देशपांडे, महामंत्री गजाननराव गटलेवार उपस्थित होते.
भारतीय मजदूर संघाने मोदी सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला तिव्र विरोध केला आहे. जयंतीलाल म्हणाले की खाजगिकरण देशवासियांसाठी चांगली गोष्ट नाही. यात सेवाभाव कमी आणि नफा कमवण्यावर अधिकाधिक भर असतो. वीज,शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक या गोष्टी आवश्यक असून त्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होऊ नये, असे आमचे प्रामाणिक मत आहे. याला आमच्या नेहमीच विरोध राहणार आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये किमान वेतनात दहा ते पंधरा वर्षे वाढ झालेली नाही. राज्य सरकारी महामंडळामध्ये किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली होत आहे. “नीम” कायद्यामुळे कामगार क्षेत्रांमध्ये नवीन वर्गवारी तयार झाली आहे. त्यात कामगार कंत्राटी पद्धतीने भरले जातात व वर्षानुवर्षे हे कंत्राटी कामगार राहतील, अशी व्यवस्था केली जाते. कामगारांना कोणतीही सुविधा, सेवा, हक्क व संरक्षा मिळत नाही असेही ते म्हणालेत.
मेळाव्यातील प्रमुख मागण्या
(1) शासन स्थापित सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षा रक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा करावी.
(2) सर्व असंघटीत कामगारांचा सामाजिक सुरक्षेच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारने भविष्य निर्वाह निधी जमा करून या कामगारांना न्याय द्यावा.
(3) असंघटित असलेल्या ऑटोचालक व स्कूल बस चालक व छोटे वाहतूकदार या कामगारांकरिता शासन स्तरावर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे.
(4) सर्व असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरवावी.
(5) राज्यातील विविध वनपरिक्षेत्रात गाईड म्हणून वन विभागाच्या अंतर्गत कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने किमान वेतन देऊन न्याय द्यावा.
(6) सर्व असंघटित शासन स्थापित सुरक्षा रक्षकांना खाकी वर्दी देण्यात यावी.
(7) सर्व कंत्राटी कामगारांना ते ज्या आस्थापनेत कार्यरत आहे त्यांना त्याच ठिकाणी नोकरीची सुरक्षा द्यावी.
(8) सर्व असंघटित महिला कामगारांकरिता ते ज्या ठिकाणी कार्य करतात त्या ठिकाणी त्यांच्या विविध स्वतंत्र व्यवस्था करून सुरक्षा पुरवावी तसेच पाळणाघर देखील ठेवण्यात यावे.
(9) सर्व असंघटित कामगारांची केंद्र व राज्य सरकारच्या दप्तरी नोंदणी करण्यात यावी. आणि
(10) सर्व असंघटित कामगारांना बोनस कायदा अंतर्गत बोनस देण्यात यावा. या मागण्या मेळाव्यात करण्यात आल्या.
एस. टी. कामगारांना पाठिंबा.
राज्यात एसटी कामगारांचे आंदोलन सुरू असताना राज्य सरकार मात्र त्यावर गंभीर नाही. एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाची मागणी योग्य नाही. सरकारने केवळ वेतन वाढ देऊन त्यांचे प्रश्न सुटणार नाही. एसटी कामगारांच्या सुरक्षेचे काय आहे? आम्ही कामगारांच्या बाजूने असून त्यांना आमचा पाठिंबा आहे. कामगारांना न्याय हक्क देताना त्यात कुठलेही राजकारण आणणे चुकीचे आहे. सरकारने राजकीय नेत्यांशी चर्चा करण्यापेक्षा कामगार संघटनांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजे असे जयंतीलाल म्हणाले.
मेळाव्यात संपूर्ण विदर्भातुन मोठ्याप्रमाणात असंघटित कामगार व नेते मंडळी सहभागी झाले होते. महिला वर्ग असंघटित कामगारांची उपस्थिती लक्षणीय होती हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
मेळाव्याचे संचालन गजानन गटलेवार तर प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन शिल्पा देशपांडे यांनी केले.
