शंभर दिवसात एक हजार 300 अपिलांवर सुनावणी
290 तक्रारींचा निपटारा, सात लक्ष रुपयांची शास्ती
नागपूर, : माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला प्रशासनाकडून आवश्यक माहिती मिळविण्याचा महत्वाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. हा कायदा ठराविक व्यक्तींपर्यंतच मर्यादित न राहता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने सर्वांनीच या कायद्याचा वापर करावा, असे आवाहन नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी केले. माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे आयोजित ‘माध्यम संवाद’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.
माहितीचा अधिकार कायद्यासंदर्भात जनतेमध्ये असलेला गैरसमज, तसेच माहिती मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य माहिती आयोगातर्फे जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगताना पांडे म्हणाले की, माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर काही ठराविक व्यक्तींमार्फतच होत आहे, त्यामुळे पारदर्शक व लोकहितास्तव कामे व्हावीत, हा या कायद्याचा मूळ उद्देश सफल होत नाही. हा कायदा व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने सर्वसामान्य जनतेने वापरावा, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
औरंगाबाद खंडपीठात 13 व्यक्तींकडून सुमारे आठ हजारपेक्षा जास्त द्वितीय अपील दाखल करण्यात आली आहेत. यामध्ये एकाच व्यक्तीने शंभर ते तीन हजार द्वितीय अपील केले आहेत. नागपूर खंडपीठात 12 व्यक्तींनी मागील तीन वर्षात सुमारे आठशेपेक्षा द्वितीय अपील दाखल केले आहेत. यामध्ये 2020 मध्ये तीन व्यक्तींनी 356 द्वितीय अपील केले असून गतवर्षी ऑगस्टपर्यंत चार व्यक्तींनी 275 द्वितीय अपील केले आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा एकाधिकार होवू नये, कोणाचीही मक्तेदारी होवू नये, अशी अपेक्षाही यावेळी पांडे यांनी व्यक्त केली.
माहितीचा अधिकार हा सर्वसामान्यांसाठी आहे. या कायद्यांतर्गत माहिती मिळाल्यानंतर ती सार्वजनिक व्हावी, त्यामुळे या माहितीच्या आधारे व्यापक जनहित साध्य होईल. प्रशासनातील बहुतांशी अधिकारी माहिती देण्यास तयार असतात, परंतु या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीचा गैरवापर करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे अनेक प्रकरणात दिसून आले आहे. मागील शंभर दिवसात द्वितीय अपिलामध्ये दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देताना धंतोली येथील जागेची परस्पर विक्री, मुख्याध्यापक व शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल करण्यात येत असलेले अपील, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास या विभागांशी संबंधित दिलेल्या निर्णयांची माहिती पांडे यांनी दिली.
माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत द्वितीय अपिलाची सुनावणी करताना अवास्तव मागणी न करता, तसेच जाणूनबुजून व सूडबुद्धीने माहिती मागण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याचे सांगताना पांडे म्हणाले की, माहिती उपलब्ध असताना ती नाकारण्यात आली तर अनेक प्रकरणात दंड व शास्ती लावण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना शास्ती लावल्यानंतर ती वसूल होते किंवा नाही, हे तपासण्याची यंत्रणा सुद्धा राज्य माहिती आयोगाने तयार केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य माहिती आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव, कक्ष अधिकारी नंदकुमार राऊत, दिपाली शाहारे उपस्थित होते. प्रारंभी माहिती विभागाचे माध्यम समन्वय अधिकारी अनिल गडेकर यांनी प्रास्ताविक केल, आभार जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी मानले.
