वैद्यकीय सेवा बळकट करण्यासाठी पीपीपी धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार– उद्योग मंत्री सुभाष देसाई
मुंबई, दि. 26 : सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात वैद्यकीय सेवा देण्याचे उद्दिष्ट सन २०३० पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वैद्यकीय सेवा क्षेत्राचे खाजगीकरण न करता सार्वजनिक खाजगी भागीदारीने राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.
राज्यातील वैद्यकीय सेवा बळकट करण्यासाठी आणण्यात आलेले ‘पीपीपी’ धोरणाचा राज्यातील सर्वसामान्यांना फायदा होणार असल्याने हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने वैद्यकीय शिक्षण व तृतीयक आरोग्य सेवेचे सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून बळकटीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची परिषद ताज लॅण्ड्स एण्ड येथे आयोजित करण्यात आली होती.
या परिषदेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्त विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. माधुरी कानिटकर, आयएफसीचे भारताचे प्रमुख व्हेन्डी वर्नर, दक्षिण आशियाचे विभागीय संचालक थॉमस लुबेक यांच्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’चे प्रकाशन करण्यात आले.
या परिषदेत बोलताना देसाई म्हणाले की, पीपीपी माध्यमातून वैद्यकीय सेवांचे जाळे राज्यभरात निर्माण होणार आहे. आज आयोजित करण्यात आलेल्या गुंतवणूकदारांच्या परिषदेतून होणारे विचारमंथन महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण सेवेच्या बळकटीकरणाला निश्चितच पूरक ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्र सक्षम करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असून हे साध्य करीत असताना सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात वैद्यकीय सेवा देण्यास राज्य शासनाची नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे. दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी आगामी काळात राज्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये, चांगल्या वैद्यकीय सेवा-सुविधांचे जाळे विकसित करण्यासह या सेवा सर्वसामान्यांना किफायतशीर दरात उपलब्ध करुन देण्यावर राज्य शासनाचा भर असणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री देशमुख म्हणाले की, सन २०३० पर्यंत सर्वंसामान्यांना किफायतशीर दरात आणि गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या भारतासारख्या देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात साथीच्या रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक असतो. ही बाब नुकतीच कोविड महामारीच्या वेळी सर्वांनी अनुभवली आहे. भविष्यात महाराष्ट्रातील वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम आणि सुदृढ करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करणे गरजेचे आहे. यशस्वी आणि दीर्घकालीन वैद्यकीय सुविधा निर्माण करणे, सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी अर्थात ‘पीपीपी’ तत्वावर वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल होण्यास मदत होणार आहे.
जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ कोविड-१९ या विषाणूमुळे जगातील, देशातील आणि महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आला होता, अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील काही प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निवडून तेथे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वाचा अवलंब करुन महाविद्यालय चालविण्याचे नियोजन आहे. या पीपीपीच्या माध्यमातून अत्यंत गरिब रुग्णांनादेखील रुग्णालयातील सेवांचा लाभ मिळेल, उच्च दर्जाची आरोग्य सुविधामिळण्याची खात्री राहील, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढेल व त्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण
सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण आणि तृतीयक (Tertiary) आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. लोकसंख्येच्या सर्व स्तरांपर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी शासनाने रुग्णालयातील कामकाजाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे आणि आरोग्य व्यावसायिकांच्या, विशेषतः डॉक्टरांच्या प्रशिक्षणाला गती दिली पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करणे व नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची नितांत गरज असून त्यासाठी तज्ज्ञ आणि अनुभवी प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी अतिविशेषोपचार सुविधांचा प्राधान्याने विस्तार करण्याची आवश्यकता या धोरणाअंतर्गत करण्यात येणार आहे.
तीन जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात अतिविशेषोपचार रुग्णालय उभारणी/संचालन
शासनाने नागपूर येथे ६१५ रुग्णखाटांच्या ग्रीनफील्ड अतिविशेषोपचार रुग्णालयाचा विकास (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल), शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद व विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयाची देखभाल व व्यवस्थापन (O&M) अशा ३ पीपीपी प्रकल्पांवर काम सुरु करण्यात आले आहे.
सदर परिषद आयोजित करण्यामागची भूमिका यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी आपल्या प्रास्ताविकेतून केले. तर वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त विरेंद्र सिंह यांनी सादरीकरणातून पीपीपी धोरणामुळे वैद्यकीय सेवा गुणवत्तापूर्ण मिळण्यास कशी मदत होणार आहे हे सांगितले.
दिवसभर आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेमध्ये राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे ध्येय व उद्दिष्टे, आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीअंतर्गत जागतिक स्तरावरील दृष्टीकोन या विषयांसह सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या रुपरेषेचे आणि राज्याच्या आरोग्य विमा योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले.
दुपारच्या सत्रात आय. एफ. सी. चे वरिष्ठ गुंतवणूक अधिकारी पंकज सिन्हा यांनी ग्लोबल फ्रेंड्स इन हेल्थ पी.पी.पी.याविषयी सादरीकरण केले. यामध्ये झारखंडमध्ये पीपीपीच्या माध्यमातून चालू असलेल्या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. तसेच पाटणा (बिहार) मेदान्ता ग्रुपच्या माध्यमातून 600 बेडच्या हॉस्पिटलची माहिती दिली.
खासगी क्षेत्र आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून नागरिकांना देशभरात चांगल्या वैद्यकीय सेवा प्रदान करणे हा आयएफसीचा पीपीपीच्या माध्यमातून प्रयत्न असेल. सध्या आयएफसी च्या माध्यमातून जगभरात आरोग्यक्षेत्रात 25 प्रकल्पावर काम सुरु असल्याचेही सिन्हा यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विमा आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी माहिती दिली. ही योजना आता अधिक सुलभ झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा सहजासहजी लाभ घेता येतो असेही शिंदे यांनी सांगितले. पीपीपीचे व्यवस्थापकीय सल्लागार थॉमस लुबेक यांनी दिवसभराच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख समारोप प्रसंगी उपस्थित होते.
