मुख्याधिकाऱ्यांची बांबूविकास महामंडळाला भेट
बांबूशिल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार
बांबू लागवड व संवर्धनाला प्राधान्य
नागपूर, दि. 21 : वनहक्क कायद्यामुळे ग्रामसभेची बांबूवर माल्की मान्य करण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागात बांबूवर आधारित उद्योग सुरु करुन गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून बांबूच्या लागवड व संवर्धनासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी आज दिल्या.
नागपूर विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक यांची बांबूपासून रोजगार निर्मिती या विषयावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची तसेच बांबूपासून बनविलेल्या विविध शिल्पाकृतींची माहिती यावेळी घेण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक टी. एस. के. रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर (नागपूर), विजय कुमार आशीर्वाद(गडचरोली), सचिन ओंबासे (वर्धा), विनय मुळी(भंडारा), प्रदीप डांगे (गोंदिया), श्रीमती मिताली सेठी (चंद्रपूर) विकास उपायुक्त अंकुश केदार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, बांबू विकास मंडळाचे एस. व्ही. भाडभुसी, गणेश हरीणकर तसेच जिल्हा ग्रामीण यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.
विभागात गडचिरोली, चंद्रपूर आदी भागातील वनक्षेत्रात बांबू उपलब्ध आहेत. वनहक्क कायद्याने बांबूवर ग्रामसभेची माल्की असल्यामुळे रोजगार हमी योजनेसह विविध योजनांच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे म्हणाल्या की, या वनस्पतीमध्ये रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असून शेतकऱ्यांना सुद्धा शाश्वत उत्पादन शक्य आहे. बांबू या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती तसेच स्थानिक बेरोजगार तरुणांना हस्तकलेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात बांबू उत्पादक व त्यावर आधारित उद्योगाला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
बांबूपासून पारंपरिक वस्तूंची निर्मिती केल्या जाते. परंतु स्थानिक तसेच मोठ्या बाजारपेठेच्या मागणीनुसार विविध उत्पादनाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून बांबू विकास मंडळाने तयार केलेल्या विविध आकर्षक व कल्पक वस्तूंची निर्मिती करताना जुन्या पद्धतीला आधुनिकतेची जोड देवून त्यानुसार ग्रामीण कारागीरांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. ग्रामीण कारागीरांनी तयार केलेल्या विविध शिल्पाकृतींना बाजारपेठेतील जोड निर्माण करावी. या उद्योगामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यात मोठी मदत होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बांबूच्या लागवडीपासून कापणीपर्यंत तसेच बांबूपासून विविध कलात्मक वस्तूंच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाची माहिती यावेळी बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक टी. एस. के. रेड्डी यांनी यावेळी दिली. राज्यात बांबूच्या वापराबद्दल मोठ्या प्रमाणात जागृती निर्माण होत असून बांधकाम क्षेत्रातही बांबूचा वापर वाढत आहे. त्यासोबतच विविध वापरातील आकर्षक वस्तूला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. बांबूपासून टेबल, खुर्ची, पलंग आदी बनविण्याची कला प्राचीन असून या प्रक्रियेला आधुनिकतेची तसेच वैज्ञानिक पद्धतीची जोड सुंदर निर्मितीला बांबू बोर्डाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. नागपूर विभागात बांबूच्या लागवडीपासून तर विविध वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी बांबू बोर्डाचे संपूर्ण सहकार्य असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी बांबूपासून रोजगार निर्मिती तसेच बांबूपासून विविध आकर्षक वस्तू तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढाकार घेवून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचे उपक्रम ग्रामसभेच्या माध्यमातून सुरु करावे, अशी सूचना केली.