नई दिल्ली। कमॅर्शियल माइनिंग पॉलिसी के तहत कोयला मंत्रालय ने कलैंडर वर्ष 2021 में 5 राज्यों में स्थित 28 कोल ब्लॉक की नीलामी की है।
कोयला मंत्रालय के अनुसार इन 28 कोल ब्लॉक से राज्यों को अनुमानित 7944.81 करोड़ रुपए के सालाना राजस्व की प्राप्ति होगी। खदानों को विकसित करने में 9325.50 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। कोयला मंत्रालय का दावा है कि 28 कोल ब्लॉक से 84 हजार 54 रोजगार का सृजन होगा।
देखें राज्यवार आंकड़े :
छत्तीसगढ़
कोल ब्लॉक : 5
सालाना राजस्व : 1106.08 करोड़
पूंजी निवेश : 1230.00 करोड़
रोजगार : 11,086
झारखण्ड
कोल ब्लॉक : 8
सालाना राजस्व : 2802.70 करोड़
पूंजी निवेश : 3090.00 करोड़
रोजगार : 27,858
मध्यप्रदेश
कोल ब्लॉक : 8
सालाना राजस्व : 1712.71 करोड़
पूंजी निवेश : 1627.50 करोड़
रोजगार : 14,669
महाराष्ट्र
कोल ब्लॉक : 4
सालाना राजस्व : 520.89 करोड़
पूंजी निवेश : 528.00 करोड़
रोजगार : 4,759
ओडिसा
कोल ब्लॉक : 3
सालाना राजस्व : 1802.43 करोड़
पूंजी निवेश : 2850.00 करोड़
रोजगार : 25,688
