…….जुनी पेंशन मिळेल ? 

भारतातील राजकारणी किडे भारताच्या लोकशाहीला सडवत असून या किड्यांची जमात कोणत्याही लोकशाही फवारणीला आता घाबरत नाही. म्हणतात की, मतदार हे लोकशाहीचे संरक्षक असतात, मत हा अंतिम शस्त्र यांच्या हातात असतांनाही या शस्त्राचा वार करणे भारतातील मतदारांना जमलेले नाही.

नुकतंच RBI ने राज्यांना इशारा दिलाय की जुनी पेन्शन सुरू करू नका. पण याच RBI ने 2019 मध्ये निवडणूकीच्या वेळेस RBI ची कितीतरी वर्ष जुनी गंगाजळी मोडू नका असा इशारा का दिला नाही ? स्थिर रोजगार नसेल तर देश भविष्यात दिवाळखोरीत जाईल, अतिरिक्त खाजगीकरणामुळे कर वाढवणे हा एकमेव उत्पन्न स्त्रोत राहील, उद्योगपती सर्रास कर्ज बूडवून पळत आहेत त्यामुळे बॅकींग व्यवस्था डगमगेल, सार्वजनिक संपत्ती विकल्यामुळे देशाकडे काय उरेल? रूपया का पडतोय ? नोटबंदी करून काय मिळवलं ? रुपयाचे रिकन्स्ट्रक्शन का केले नाही ? NPA चा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर का ? यावर RBI ला वेळ काढून इशारा देता आला नाही मात्र राज्यांना जूनी पेंशन लागू नका करू यावर सवडीने इशारा देता आला. RBI ला इतका सरकारचा पुळका असेल तर कर्मचाऱ्यांच्या बचती शिवाय देशात भांडवल उभारणी किंवा कर्ज उभारणी करून दाखवावी म्हणजे कळेल की स्वायत्त संस्था असलो म्हणजे काहीही बडबड करता येत नाही.

जर पेंशन दिली तर ! राज्य सरकार दिवाळखोरीत निघणार, राज्यावर खूप मोठा आर्थिक बोजा पडेल, मला राज्याची चिंता आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पेंशन देता येणार नाही ! असं काहीसं, नुकतंच स्वतःला स्वयंघोषित महान अभ्यासपटू समजणारा महाराष्ट्रातील नेता जेव्हा म्हणतो तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी सावध होणे आवश्यक आहे. बोलणारा अभ्यास करून बोलतोय का ? याबाबतीत कर्मचाऱ्यांनी आधी अभ्यास करणे आवश्यक असून हाच अभ्यास कर्मचाऱ्यांना तारणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना जर जुनी पेन्शन दिली तर राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असं या नेत्याचं मत आहे. याच नेत्याला विचारावे की, एकाच दिवशी हे सर्व कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत का? हे कर्मचारी कर भरत नाही का? सदर कर्मचारी कर्जाचे हफ्ते भरत नाही का ? हेच कर्मचारी बाजारात खरेदी करत नाही का? हे कर्मचारी तुमच्या शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवत नाही का ? चैनीच्या व महागड्या वस्तू खरेदी करण्यात हे कर्मचारी अग्रेसर नाहीत का ? रिअल इस्टेट याच कर्मचाऱ्यांच्या भरवश्यावर चालत नाही का ? तुमच्या गोल्ड मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणारे कर्मचारी नाहीत का ? इन्शुरन्स सेक्टर ला हाच कर्मचारी वर्ग पोसत नाही का ? खाजगी शिक्षण क्षेत्राला जगवणारा कर्मचारी वर्ग नाही का ? जुनी पेंशन दिली तर कर्मचारी पोत्यात भरून ठेवणार आहेत का? ज्यामुळे बाजार व राज्य दिवाळखोरीत जाणार आहे. या नेत्यांने थोतांड सांगू नये व खोटं तर अजिबातच बोलू नये अन्यथा यावेळी आम्ही टरबूज फोडल्याशिवाय राहणार नाही.

जेव्हा एखादा उद्योगपती एका दिवसात कर्ज बूडवून पळून जातो तेव्हा दिवाळखोरी येत नाही का? जेव्हा तुम्ही स्वतःला पेंशन मंजूर करता तेव्हा दिवाळखोरी येत नाही का ? जेव्हा सरकार पाडण्यासाठी आमदार -खासदार खरेदी करता तेव्हा दिवाळखोरी येत नाही का? जेव्हा हाच नेता म्हणतो की राज्याचा विकास होत आहे तर मग या विकासात आर्थिक दिवाळखोरी कुठून आली ? राज्याची दिवाळखोरी व राज्याचा विकास हे समांतर कसे चालू शकतात ? देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डाॅलर ची असणार व महाराष्ट्राचा हिस्सा 1 ट्रिलियन अपेक्षित आहे असं हा नेता म्हणतो यातील विरोधाभास म्हणजे एका बाजूने म्हणायचं की आमच्या सरकारमध्ये आम्ही खूप विकास करतोय व दुसऱ्या बाजुने म्हणायचं की सरकारकडे पैसा नाही असा उलट सिध्दांत मांडणारा माणूस अभ्यासू असूच शकत नाही. जेव्हा विकास नव्हता तेव्हा बॅकेत 5 वर्षांत पैसे डबल व्हायचे आता तुम्ही इतका विकास केलाय की 15 वर्षातही पैसे डबल होत नाही हा उलटा विकास तुम्हाला शोभत असेल पण आता आम्हाला शोभणार नाही त्यामुळे आम्ही टरबूज फोडल्याशिवाय राहणार नाही.

नाही देत,असे म्हणणे हुकूमशाही आहे. राज्य दिवाळखोरीत जाईल असे म्हणणे न देण्याचा बहाना व‌ शेतकरी आणि मंजूर वर्गात कर्मचाऱ्यांविषयी तेढ निर्माण करणे आहे. तुम्ही राज्याला उत्पन्न कमविण्यात सक्षम करणे आवश्यक होते पण तसे न करता तुम्ही राजकारण केले. तुमच्या राजकारणाची झळ शेतकऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना भोगावी लागत आहे. सरकार धंदा करणार नाही, “जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिकारी” असा डाईलाॅग तुम्ही व्यासपीठावरून हाणता पण घर कमावणार नाही तर चालणार कसा? हा साधारण लाॅजीक आपण सोयीस्कर विसरता. संपत्ती विकणे हे तुम्हाला योग्य वाटते मग संपत्ती कमवणे तुम्हाला योग्य का वाटत नाही? अवास्तव कर लादणे हे तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर तुमच्यात आणि ब्रिटिश राजवटीत फरक काय ? जशी कमवती व्यक्ती घरात असणे आवश्यक असते तशीच कमवती सरकार देशात असणे आवश्यक असते पण फक्त सत्ता उपभोगणे व राजकारण करणे हेच सरकारचे उदिष्ट असेल तर दिवाळखोरी हमखास येईलच.

नाही देत, एक सत्ताधारी राजकारणी इतकं मोठं विधान बोलण्याची हिंमत कशी काय करू शकतो ? याआधी सुध्दा आताच्या विरोधकांमधील एका राजकारण्यांने असेच वाक्य विधानभवनात वापरल्याचे आपल्याला आठवेल. राजकारणी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या विरोधात बोलण्याची हिंमत करतो यासाठी जबाबदार राजकारणी नसून स्वतः कर्मचारी आहेत. कारण सर्व कर्मचारी आपल्या-आपल्या राजकारणी पक्षाच्या दावणीला बांधले आहेत. कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाचा घटक म्हणून मिरवण्यापेक्षा विशिष्ट राजकीय पक्षाचा मतदार म्हणून मिरवण्यात जास्त आनंद वाटतो. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा एक ठराविक राजकीय पक्ष आहे व तो त्या राजकीय पक्षाचा सच्चा मतदार आहे. स्पष्ट म्हणायचे झाल्यास, या देशातील कर्मचारी हे एखाद्या राजकीय पक्षाचे मानसिक गुलाम झालेले असून, हे असे गुलाम आहेत जे शिकलेले आहेत पण केवळ पगाराच्या आकड्यांवर व तुकड्यांवर आयुष्यभर यांची शिक्षित बुध्दी राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधून ठेवतात. पुढे हिच दावण देशात सरकारसाठी पोषक अशी संरक्षक प्रशासनिक गुलामांची फौज तयार करते.

सत्याच्या बाजूने उभे राहणारे, सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांचा विरोध करणारे कर्मचारी सध्या दुर्मिळ झालेत. नोकरीवर टाच येईल, बदली होईल, कारवाई होईल, पदोन्नती थांबेल, टार्गेट बनू, आपल्याला आंदोलनाचा अधिकार नाही, मला काय करायचयं, पगार आहे ना, कुटूंबाच काय होईल? मी पहिलाच पिढीतील नोकरीवर आहे, अशा सर्व भ्रामक समजुती मध्येच कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच समोरच्या पिढीची कबर खोदली आहे. कर्मचारी सदैव घाबरत जगत आलाय. कार्यालयात साहेबाला आणि काम करतांना राजकारण्यांना हा प्रचंड घाबरतो.

पेंशन साठी तुम्ही हजार आंदोलन करा राजकारणी मानणार नाही, पण जेव्हा राजकारण्यांना तुमची भिंती वाटायला लागेल त्यावेळी क्षणाचाही विलंब न करता ते पेंशन मान्य करतील. राजकारण्यांना कर्मचारी दिसत नाही त्यांना फक्त कर्मचाऱ्यांमधील मतदार दिसतात. त्यांना मागण्यांमधील विभागलेले कर्मचारी आवडतात. कर्मचाऱ्यांचा सामुहिक विरोध फोडण्याचा ते सदैव प्रयत्न करतात. वारंवार नियम बनवून तांत्रिक बाबतीत कर्मचाऱ्यांना अडकवून ठेवतात. कर्मचारी प्रश्न विचारणार नाही अशी एकंदर परिस्थिती निर्माण करण्यात राजकारण्यांना मजा येते.

भारतात ज्याचा प्रश्न तो सोडवेल असा रुढीवाद आहे त्यामुळे देशात राजकारणी तुपाशी व जनता उपाशी आहे. पाठीमागे उभे राहणे, हे कर्मचाऱ्यांना कधी जमलेच नाही आणि सत्याच्या मागे उभे राहण्यासाठी सांगितल्यास पळ काढणारा व वेळ नाही म्हणणारा कर्मचारीच राहिलेला आहे. शेतकऱ्यांना शेती कायदे पटले नाही त्यांनी सरकारच्या उरावर बसून जिद्दीने एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ रस्त्यावर बसून आंदोलन केले व सरकारला कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले.

त्यावेळी नवीन पेंशन धारी कर्मचारी कार्यालयात बसून गंमत बघत होते. जुने पेंशन धारी तर हे सर्व फालतू समजून आपल्याला चिंता नाही म्हणून गप्प होते. बहुतेकांना तर हा आंदोलन फालतू व बेमतलब वाटला असेल. पण सरकार वाटेल ते करू शकत नाही व लोकशाही कशी जपायची ? सामाजिक समस्येला वाचा कशी फोडायची ? याचं उदाहरण म्हणजे शेतकरी आंदोलन.

जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला आपल्याच क्षेत्रातील अन्याय कळत नाही, येणाऱ्या पिढीला घातक अशा सरकारच्या धोरणांचा अभ्यास करत नाही, सरकारने‌ केलेल्या बदलांचा प्रतिकूल प्रभाव कळत नाही, हे चुकीचं आहे, असं तो ठामपणे म्हणत नाही त्यावेळी तो मानसिक गुलाम होत आहे असे त्याने समजावे. अशा सर्व मानसिक गुलामांना समर्पक असा हिंदीत मस्त शेर आहे

लगेगी आग, तो जलोगे तूम भी

यहाॅं सिर्फ हमारा मकान थोडेही है!

कर्मचारी हा समाजाचा आळशी व आयतखाऊ घटक म्हणून दाखविण्यात सरकारला विशेष आवड असून यात प्रत्येक सरकार बऱ्यापैकी यशस्वी झालेली आहे तसेच शेतकरी व मजूर हा समाजाचा कायम शोषीत घटक असून या घटकाला पिढीजात उपेक्षा सहन करावी लागली आहे अशी तुलना राजकारणी आपल्याला सदैव करतांना दिसतील. यांच्या शोषणाला राजकारण्यांपेक्षा कर्मचारी वर्ग जास्त जबाबदार आहे. असंही बहुतेकदा भासवून शेतकरी, मजूर व कर्मचारी हे एकत्रित विरोध करणार नाही याची काळजी प्रत्येक सरकार आवर्जून घेत असते.

खरं तर भारतातील कर्मचारी अवास्तव स्वप्नाळू असून त्याला नोकरी लागणे म्हणजे आयुष्य सार्थकी लागले असे वाटायला लागते.फक्त नोकरी लागू द्या लगेच कर्मचारी स्वतःला समाजापासून वेगळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करतो व सामाजिक समस्या याला निरर्थक व बेमतलब वाटायला लागतात. आता मी आरामशीर जगेन, खूप मेहनत घेतली, खूप धडपडलो. पण खरं म्हणजे ! आयुष्याची खरी कारकीर्द तर नोकरी लागण्यापासून ती आपण कशी निभवतो ? यावर अवलंबून असते.

नोकरी लागल्या पासूनच आपण खऱ्या अर्थाने समाजाचा घटक बनतो व आपल्या कार्याचा समाजातील घटकांवर परिणाम सुध्दा पडतो. पण दुर्दैवाने भारतातील कर्मचारी नोकरीचा अर्थ आरामदायी जीवन असा काढत आलेला आहे. भारतातील कर्मचारी शिक्षणाला काम समजतो व नोकरीला आरामदायी जीवनाचा साधन पण या ठिकाणी तो चुकतो. शिक्षण हे काम नसून, शिक्षण हे साधन व नोकरी म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग असा अर्थ कर्मचाऱ्याने काढणे अपेक्षित आहे. पण कर्मचाऱ्याने नोकरीपेक्षा धर्माला जीवन जगण्याचा मार्ग मानलेला आहे त्यामुळे ज्याला आपल्या नोकरीचा अर्थ कळत नाही त्याला सामाजिक समस्या काय कळणार ? त्याला जूनी पेंशन वैयक्तिक समस्या वाटते पण जूनी पेंशन ही वैयक्तिक समस्या नसून सामाजिक समस्या आहे ज्यांचा संबंध भारतीय अर्थव्यवस्थेवर, समाजावर, बाजारावर व येणाऱ्या पिढीवर प्रतिकूल प्रभाव पडणार आहे. या सर्वांपासून कर्मचारी अनभिज्ञ असतो. त्यामुळेच त्याला इतरांचे आंदोलन व विरोध उगीचच वाटतात.

पण आज नाही उद्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक समस्येची जाणीव होईल. त्यामुळे राजकारण्यांनो लक्षात ठेवा आम्ही आहोत म्हणून टॅक्स, बचत, भांडवल, बॅंका आणि बाजारातील मागणी आहे. आम्ही जर ठरवलं तर या सर्वांच्या चिंधड्या आम्ही उडवू शकतो. फक्त आम्हाला एवढंच करणे आहे की, आमचा पगार बॅकेतून विड्राल करणे व हा पैसा खर्च न करता फक्त घरी ठेवणे. एवढं जरी आम्ही पाच ते सहा महिने केलं तरी तुमच्या अर्थव्यवस्थेची लक्तरे आम्ही अशीच काढू शकतो. अत्यावश्यक सोडलं तर इतर कोणतीही खरेदी आम्ही करणार नाही फक्त असा जरी आम्ही आंदोलन केला तरी राज्य सोडाच तुमचा देशही दिवाळखोरीत निघायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे राजकारण्यांनो वेळेच्या आधी जागेवर या. आम्हाला जे देता व जो आमचा संविधानीक अधिकार आहे ते परत बाजारातच येते हे साधं अर्थशास्त्र आहे, आम्हाला सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारच नाही तर बाजारात काय येईल ? याचं गणित आपण लावू शकता. यानंतरच तुम्ही विकासाच्या खोट्या गप्पा मारा व राजासारखे मिरवा.

जवळपास 2029 नंतर नवीन पेंशनधारी टप्प्याटप्याने सेवानिवृत्त व्हायला लागतील या घरांचा उत्पन्न अचानक कमी होईल त्यामुळे या कुटुंबांचा बाजारातील वस्तूंवर अचानक खर्च कमी होणार आहे. कारण तुटपुंज्या पेंशन ला प्रत्येक घर जपून खर्च करेल.याचा परिणाम एकंदर बॅंकावर, उद्योगांवर, बाजारमागणी व जीएसटी वर होणार आहे. नवीन पेंशनधारी हळूहळू वाढत जातील व या सर्वांचा परिणाम सरळ सरळ बाजारमागणी वर तातडीने पडेल. तुमची बचत नामशेष होईल, बॅंका भांडवल उभं करण्यास असक्षम होतील, उद्योगधंदे बिमार होतील, सरकारकडे टॅक्स अचानक कमी जमा होईल.

आधीच नोकऱ्या नाहीत, वरून पेन्शन नाही त्यामुळे आमच्या मुलांनाही आम्हालाच पोसणे आहे. त्यांनी काम करतो म्हटल्यास त्यांना खाजगी क्षेत्रात काम करावं लागेल पण बाजारमागणी कमी झाल्यामुळे खाजगी क्षेत्रही त्यावेळी बिमार झालेलं असेल. त्यामुळे एकंदर मोकळा श्वास घेण्याची जागा राहणार नाही. परिणामी सर्व काही गुदमरल्यासारखं आर्थिक वातावरण राहील व इथून परत जगण्याची धडपड सुरू होईल मग यावेळी तुम्हाला मत मिळवणे सोपं जाईल कारण तुम्हाला हवं ते वातावरण देशात निर्माण झालेलं असणार. त्यानंतरचा समोरचा हल्ला जुन्या पेंशनधाऱ्यांवर होईल. सरकारकडे पैसाच नसल्यामुळे जुन्या पेंशनधाऱ्यांना पेंशन मिळेल का? किंवा ती कमी दिली जाईल याची दाट शक्यता असणार आहे.

आम्हीच मोठी कर्ज घेतो, ईएमआय नियमित भरतो, बाजारात धडाक्यात खरेदी करतो, नियमित कर भरतो, उद्योग धंदे जगवतो, फिरायला जातो, बचत करतो, मार्केटमध्ये पैसा ओततो, भांडवल उभारतो, नवीन धंद्याला चालना देतो, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर आम्हीच नियमित भरतो, आम्ही कर्ज बुडीत करत नाही पण कल्पना करा आमच्या हातात पैसा नसेल तर हे सर्व उलट होईल. कर्मचारी पोसणे ही सरकारची इच्छा असेल नसेल हा वेगळा मुद्दा पण कर्मचारी वर्ग हा एक यशस्वी उद्योग आहे असं समजणे सरकारची जबाबदारी आहे. तुम्ही शेती उद्योगाला बिमार केले व शेतकऱ्यांना आर्थिक गुलाम केले आता कर्मचारी उद्योगाबाबतही आपण तेच करत आहात. पण जर कर्मचारी उद्योग बिमार झाला तर भारत उद्या ग्रीस, श्रीलंका व पाकिस्तान सारखा बिमार होईल हे निश्चित.

राज्यावर आता दरडोई 54 हजार रूपयाचं कर्ज आहे, शेतकऱ्यांना कधीच उत्पादन खर्च व नफा मिळत नाही, कर्मचाऱ्यांना जूनी पेंशन नाही, विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या नाहीत, वस्तू स्वस्त होत नाहीत, बॅंकात बचत आता होत नाही, आता शिक्षणावर मुलांचा व शिक्षकांचाही विश्वास नाही, शेतात अद्याप धरणाचा पाणी पोहचला नाही, दवाखान्याचा खर्च झेपत नाही, रस्ते मस्त बनवलेत पण फिरणे परवडत नाही, महागाई चे चटके सहन‌ होत नाही, महागाई भत्ता वाढतोय पण तरी बचत होत नाही अशा कितीतरी समस्येचा विकास राज्यात झालायं. या समस्येच्या पाठीशी कर्मचारी कधी उभाच राहिला नाही त्यामुळे त्याच्या आजच्या समस्येच्या पाठीशी समाजाच्या इतर घटकांचा पाठिंबा नाही.

राजकारण्यांना वाकवण्यात व वठणीवर आणण्यासाठी कर्मचारी समूह सर्वात महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. आजच्या बहुतेक सामाजिक समस्या उद्या दिसणारच नाही यासाठी ते सरकारवर दबाव आणू शकतात, समाजातील प्रत्येक शोषित घटकांवर अन्याय होणार नाही यासाठी ते भांडू शकतात, समोरच्या पिढीला हेवा वाटेल असं भविष्य ते रेखाटू शकतात पण या सर्वांसाठी एकजुट व एकसंध असणे आवश्यक आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांची राजकीय पक्षाशी बांधिलकी व पक्षप्रेम टरबूज फोडण्यात सफल होईल का? हा आगामी काळातील प्रश्न असणार आहे.

– भूमिका मेश्राम