मुंबई : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, सध्या आपण जे वेतनेतर अनुदान देतो. त्याला २६६ कोटींची कॅप निश्चित केली होती. त्याच्यानंतर हा प्रश्न उच्च न्यायालयाकडेही गेला होता. उच्च न्यायालयाने शाळांना किती खर्च होतो याबद्दल ऑडिट केलेली माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे माहिती मागविण्याचे काम सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यकता तपासून याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
या चर्चेत जयंत आसगावकर, विक्रम काळे, एकनाथ खडसे, निरंजन डावखरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते. त्यालाही मंत्री केसरकर यांनी उत्तर दिले.