“आता विदर्भ राज्याकरिता विदर्भावाद्यांची आर-पारची लढाई सुरु”
“स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीकरीता विदर्भवाद्यांच्या आंदोलनाची मालिका जाहीर”
नागपूर :- विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कोअर कमेटीची, जिल्हा अध्यक्षांची, जिल्हा समन्वयकांची व पदाधिकाऱ्यांची आंदोलनाचे तयारीकरिता आज दि. १९/१०/२०२२ रोजी विराआंस चे मुख्यालयी गिरीपेठ येथे प्रा. पुरुषोत्तम पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली व त्यात झालेल्या निर्णयाप्रमाणे “स्वतंत्र विदर्भ” राज्याच्या आंदोलनाकरीता आर-पारची लढाई सुरु झाली असून मिशन २०२३ संपेपर्यंत “अभी नही तो कभी नही” या इर्षेने विदर्भवाद्यांनी घटनेतील कलम ३ प्रमाणे विदर्भ राज्य निर्मितीची जवाबदारी हि केंद्र सरकारची व संसदेचीच असल्यामुळे केंद्र सरकार बरोबरच विदर्भातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या १० हि खासदारांनी विदर्भ राज्य निर्मिती बाबत त्यांची व त्यांच्या पक्षाची काय भूमिका आहे? हे जाहीरपणे स्पष्ट करण्यास भाग पाडण्याकरीता विदर्भातील १० हि खासदारांना त्यांच्या-त्यांच्या मतदार संघातील विदर्भवादी राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या पुराव्यासह पोष्टाद्वारे व इ-मेलद्वारे १० नोव्हेंबर पर्यंत पत्रव्यवहार करण्याचे आंदोलक करणार आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यातील १० खासदारांना जाहीरपणे ते त्यांच्या खासदारकीच्या कालावधीत सत्ताधारी पक्षाचे (भाजपाचे) खासदार असूनही व त्यांच्या पक्षाने व त्यांच्या नेत्याने विदर्भातील जनतेला २०१४ साली सत्तेत आल्यास विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचे जाहीर अभिवचन दिले होते व या मागणीकरिता विदर्भवाद्यांना लेखी पत्र देऊन आमगाव ते खामगाव विदर्भ निर्मितीचा बेंबीच्या देठापासून जागर केला होता. परंतु २०१४ व २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी नंतर सत्तेत येऊन हि विदर्भाचे राज्य मिळवून देण्यास सरकार म्हणून व लोक प्रतिनिधी म्हणून अपयशी ठरले आहे. जनतेच्या आशा आकांक्षा धुळीस मिळवल्या म्हणून त्यांनी खासदार म्हणून खुर्चीत राहण्याचं अधिकार गमावल्यामुळे त्यांचा दि.११/११/२०२२ रोजी त्यांच्या कार्यालयावर जाऊन जाहीरपणे राजीनामा मागणार आहे. तसेच विरोधी पक्षाचे खासदारांनी सांसदीय आयुध्ये उपलब्ध असतानाही “निंदकाचे घर असावे शेजारी” हा त्यांचा लोकशाहीतील रोल असतानाही त्यांनी हि मागणी संसदे पुढे प्रकाशझोतात आणून सरकारला नागडे (expose) करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांनीही खासदाराचे खुर्चीत राहण्याचा अधिकार गमावला असल्यामुळे त्यांचाही त्याच दिवशी राजीनामा जाहीरपणे मागितला जाणार आहे.
२ वर्ष्यांच्या कोरोना या महामारीच्या संकटानंतर व सत्तांतरानंतर राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दि. १९/१२/२०२२ रोजी नागपूर येथे घेण्याचा निर्णय विधीमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीने व सरकार ने घेतला आहे. २०१४ साली भाजपाचे तत्कालीन प्रांताध्यक्ष ना.देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मूनगंटीवार हे राज्याच्या सरकार मध्ये आहेत त्यांनी जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची केंद्र सरकार कडून परिपूर्ती करून घेण्याच्या दृष्टीने व विदर्भातील जनतेच्या आशा आकांक्षाचे प्रतिक असलेले “विदर्भ राज्य” निर्माण करण्याकरीता त्यांच्याच पक्षाचे केंद्रात सरकार असल्यामुळे व त्यांच्याच पक्षाचे नागपूरचे खासदार असलेले ना. नितीन गडकरी हे भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिले असून केंद्रात मंत्री आहेत व राज्य निर्मितीचा अधिकार केंद्र सरकार व संसदेचाच असल्यामुळे केंद्र सरकारला भाग पाडावे याकरिता विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (१९/१२/२०२२) विधीमंडळावर “हल्ला बोल आंदोलन” करणार असून आर-पारच्या लढाईचा बिगुल वाजवणार आहे. या बैठकीला अॅड. वामनराव चटप, रंजना मामर्डे, मुकेश मासुरकर, अरुणभाऊ केदार, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, कृष्णराव भोंगाडे, राजेंद्र आगरकर, दिलीप भोयर, प्रा. भगवानराव झंझाड, राजेंद्रसिंग ठाकूर, विष्णू आष्टीकर, डॉ. जी.एस. ख्वाजा, ओमप्रकाश तापडिया, रेखा निमजे, सुनीता येरणे, एड. सुरेश वानखेडे, कैलाश फाटे, ज्योती खांडेकर, गुलाबराव धांडे, नरेश निमजे, डॉ. विठ्ठलराव घाटगे, सुरेश जोगळे, मधुसूदन हरणे, तात्यासाहेब मत्ते, सुधा पावडे, अशोक पोरेड्डीवार, डॉ. गोविंद वर्मा, अनिल बोबडे, प्रदीप उबाळे पाटील, उत्तम हनवते, निलकंठराव यावलकर, प्रकाश लढ्ढा, अंकुश वाघमारे, किशोर कामुने, सतीश प्रेमलवार सह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
