मुंबई : अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नेमणूक होऊन शासकीय अधिकारी,कर्मचारी अनेक वर्षे कार्यरत होते. मात्र जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना अधिसंख्य पदावर नेमण्यात आले आहे. या नेमणुकीनंतर रिक्त झालेल्या जागा लवकरच भरण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदाचा पदभार दिल्यासंबंधी सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते.
मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे.
यावेळी सदस्य विक्रम काळे, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.