– मसौदा तैयार करने 15 जून को विदर्भ एप बेस्ड वर्कर्स युनियन को बैठक में किया आमंत्रित
नागपुर :- एग्रीगेटर एप बेस्ड टैक्सी कंपनीयों द्वारा संचालित ओला उबर टैक्सी चालकों की समस्याओं पर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए नागपुर शहर की विदर्भ एप बेस्ड वर्कर्स युनियन के हजारों टैक्सी चालक पिछले 3-4 वर्षों से सड़कों पर उतरकर धरना आंदोलन और शासन प्रशासन से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं.
विदर्भ एप बेस्ड वर्कर्स युनियन ने इसी विषय पर 16 मई 2023 को परिवहन आयुक्त,मुंबई को लिखे पत्र में सर्वोच्च न्यायालय स्पेशल लिव पिटिशन ( सिविल) नंबर 5705/2022 उबेर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड एएनआर विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स प्रकरण में मा सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.2.2023 को दिये अपने आदेश में राज्य में एप बेस्ड वाहनों के लिए महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ द एग्रीगेटर रूल्स 2022 तैयार करने के लिए संदर्भिय शासन निर्णय के अनुसार समिति गठित की गई थी. इसी निर्णय के आधार पर राज्य में एप बेस्ड वाहनों के लिए महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ द एग्रीगेटर रूल्स 2022 तैयार करने के लिए ऑटोरिक्शा/टैक्सी चालक मालक संगठन व एप बेस्ड चालक मालक संगठन इनके विचारों को जानने के लिए इनके साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश अध्यक्ष ने दिये थे.
उसी आधार पर युनियन ने अपने निवेदन पत्र में परिवहन आयुक्त को बैठक में शामिल होकर अपने भी विचार रखने का उल्लेख किया था.
युनियन के पत्र का संज्ञान लेते हुए समिति सदस्य तथा अवर परिवहन आयुक्त (अ.का.) महाराष्ट्र राज्य मुंबई जितेंद्र पाटील ने दिनांक 7 जून 2023 को एक पत्र जारी करके दिनांक 15 जून 2023 को सुबह 11 बजे मिनी हाल,दूसरी मंजिल,नई मुंबई स्पोर्टस एसोसिएशन क्लब,वाशी,सेक्टर 1ए,मुंबई में विदर्भ एप बेस्ड वर्कर्स युनियन के पदाधिकारियों को आयोजित बैठक में आमंत्रित किया गया हैं.साथ राज्य के अन्य टैक्सी चालकों के संगठनों को भी आमंत्रित किया हैं.
बैठक में शामिल होने के लिए युनियन के सदस्य दीपक साने,आशीष उमरकर,रामेश्वर शाहू, वाघ 14 जून को सड़क मार्ग से मुंबई के लिए रवाना हो गये हैं.
विदर्भ एप बेस्ड वर्कर्स युनियन के सदस्य दीपक साने ने अपने 16 मई 2023 के पत्र में निम्नलिखित मांगों और सुझावों का परिवहन आयुक्त के समक्ष उल्लेख किया था.
१) सरकार ने सभी एग्रीगेटर्स कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए स्वयं का एक कानूनन स्वतंत्र महामंडल स्थापित किया जाना चाहिए.
२) एप्प – बेस्ड टॅक्सी चालक मालकों के लिए भी एक स्वतंत्र महामंडल स्थापित किया जाएं.
३) शासन के ही नियंत्रण में सरकार ने स्वयं की एप आधारित टॅक्सी सेवा शुरू की जाएं.
४) कोरोना काल से लेकर आज तक मृत्यू को प्राप्त हुए सभी टैक्सी चालकों को कंपनी की ओर से तुरंत बीमा उपलब्ध कराया जाएं.
५) नागपूर रेल्वे स्टेशन व विमानतल पर यात्रियों के लिए स्वयंबल पर पिक अप की सुविधा उपलब्ध करके दी जाएं.
6) रेल्वे स्टेशन व विमानतल पर कंपनी का स्वतंत्र बुकींग काउंटर की व्यवस्था शुरू की जाएं.
7) एग्रीगेटर्स लायसन्स के अनुसार टैक्सी चालकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराकर दी जाएं.
उदा. टॅक्सी चालकों का जीवन बीमा व चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा,सामाजिक सुरक्षा इत्यादी.
8) राज्य सरकार ने तय किये टॅक्सी वाहनों के निर्धारित दर एप बेस्ड टॅक्सी चालकों को भी मिलना चाहिए.
9) प्रत्येक शहरों में एग्रीगेटर कंपनी के अधिकृत अधिकारीयों युक्त कार्यालय शुरू किये जाएं.
इन कार्यालयों में युनियन के प्राधिकृत अधिकारी के बैठने के एक पद आरक्षित किया जाएं.
10) एग्रीगेटर्स लायसन्स के अनुसार प्रत्येक टैक्सी चालकों का हर साल उसका बीमा उसके परिवार को मिलना चाहिए.
11) बीमा पॉलिसी का हर साल नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाना चाहिए.
12) टैक्सी चालकों की गल्तियों पर गल्तियां होने पर उस पर दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेने की व्यवस्था शुरू की जाएं.
13) ड्राय रन,राईड टाइम के योग्य दर मिलना चाहिए.
14) पिक अप डिस्टन्स की मर्यादा तय की जानी चाहिए.
15) सर्च दर पूरी तरह से बंद करके नियमित जारी दर लागू किया जाएं.
16) सभी टैक्सी चालकों के किये गये सभी राईड का रेकॉर्ड कंपनी के पास सुरक्षित रखा जाएं.
17) प्रत्येक राईड पर काटे गये सर्व्हिस टैक्स की डिटेल्स फार्म नंबर 16 के तौर पर टैक्सी चालकों को दी जाएं.
18) कंपनी ने शुरू से जीएसटी और वॅट सरकार को जमा किये हुए रिकार्ड की जानकारी सार्वजनिक की जाएं.
19) मिनी व प्राईम बुकिंग में मिनीमम व मैक्जीमम लगेज की मर्यादा पारदर्शी की जाएं.
20) राइड शुरू करते समय ग्राहकों के पहचान पत्र टैक्सी चालकों को दिखानेका नियम लागू किया जाएं.
