खरीप हंगामपूर्व कृषी आराखड्याचे प्रदेश भाजपाकडून स्वागत
मुंबई :- पावसाळा तोंडावर आलेला असताना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या गरजांची जाणीव ठेवून शेतकऱ्यांच्या समस्या संवेदनशीलतेने सोडविण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे प्रदेश भाजपाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर दर्जेदार खते, बीयाणे मिळावे यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या योजनांबरोबरच, पीक कर्जे देण्यास अडवणूक करणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी हिताचे धाडसी पाऊल उचलले आहे, असे भांडारी म्हणाले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन , माध्यम विभाग सह संयोजक ओमप्रकाश चौहान उपस्थित होते. 
भांडारी यांनी या बैठकीतील शेतकरी हिताच्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती देऊन राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकरी हितार्थ विविध उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे, खते मिळावीत यासाठी कृषी विभागाची गुणवत्ता नियंत्रण पथके सज्ज होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही तक्रारींचे तातडीने निवारण केले जाणार आहे. यंदा प्रथमच शेतकऱ्यांना शेतीविषयक मार्गदर्शनासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांचीही कृषी खात्यास साथ मिळणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
बोगस बियाणे, आणि निकृष्ट दर्जाची खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करून प्रसंगी त्यांचे परवानेही रद्द करण्याचे तसेच शेतकऱ्यांची कृषी कर्जासाठी अडवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामुळे पीक कर्ज वितरणाला गती मिळेल व शेतकऱ्यास मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल असा विश्वास भांडारी यांनी व्यक्त केला. जाणता राजा म्हणवून घेणाऱ्या शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या आणि केंद्रीय कृषी मंत्रीपदाच्या काळातही असा धाडसी निर्णय घेतला गेला नव्हता.
यंदाच्या खरीप हंगामात लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र ५८.२८ लाख हेक्टर राहणार आहे. यामध्ये कापूस पिकाखाली ४१.६८ लाख हेक्टर, तर सोयाबीन पिकाखाली ४९.११ लाख हेक्टर, भात पिकाखाली १५.९१ लाख हेक्टर, मका पिकाखाली ९.१० लाख हेक्टर, तर कडधान्य पिकाखाली २०.५३ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन आहे. या खरीप हंगामासाठी १९.२३ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे. महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, खासगी उत्पादकांमार्फत २१.७७ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. ते आवश्यकतेपेक्षा ११३ टक्के अधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बियाणेविषयक गरजांची पूर्तता करण्याची संपूर्ण तयारी राज्य सरकारने पूर्ण केली आहे, असे भांडारी म्हणाले.
