घरकुल लाभार्थी को मिलेगी पांच ब्रास रेती. पारशिवनी पंचायत समिति में जल संकट की समीक्षा बैठक मे विधायक जैस्वाल की घोषणा 

पारशिवनी :- पंचायत समिती पारशिवनी सभागृह मे कल सोमवार को जल संकट से निपटने हेत हुई समिक्षा बैठक मे क्षेत्र के विधायक आशिष जैस्वाल की अध्यक्षता मे प्रमुख अतिथि के रूप मे पंचायत समिती सभापती मंगला निबोने , जिं प शिक्षण सभापती राज कुमार कुसुबे, जिं प सदस्य अर्चना भोयर, जि सदस्य रश्मि बर्वे, जि प सदस्य व्यकट कारेमोरे , उप सभापती करुणा भोवते, नगर पंचायत पारशिवनी नगराध्यक्ष प्रतिभा कुभंलकर, पिपरी कन्हान नगर परिषद नगराध्यक्ष करुणा आष्टनकर, गट विकास अधिकारी अशोक जाधव, पाणीपुरवठा विभाग के उमाळे, सभी विभाग के विभाग प्रमुख, न प सदस्य, पं. स सदस्य, ग्राम पंचायत सरपच ग्रा पं सदस्य, सभी विभाग प्रमुख, ग्राम पंचायत सचिव, अंगनवाडी सेविका सह ग्रामवासी प्रमुख रूप से उपस्थित थे. पचायत समिती मे आयोजित समिक्षा बैठक मे तालुका के सरपंच व ग्राम पंचायत सचिवों ने पानी की किल्लत से निपटने के लिए विकास कार्यों की मांग की. बताया गया की तालुका में ६० से अधिक हैंडपंप स्थायी रूप से बंद हैं। , तथ्य यह है कि जिला परिषद २.५०० रुपये एकत्र करती है। इस समय हुई समीक्षा बैठक में आएं। गट विकास समीक्षा बैठक का मार्गदर्शन करते हुए क्षेत्र के विधायक अँड. आशीष जायसवाल, ने अपने व वक्तव मे बताया की तालुका में मंजुर घरकुल प्रत्येक लाभार्थियों को सरकार द्वारा 5 ब्रास की रेत मुफ्त दी जाएगी। तथा के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जाएगा और जलापूर्ति वाले कुएं पर सोलर पंप, ड्रेन डीपनिंग और कूपन लाइन की मांग ग्राम पंचायतें करें. विधायक आशीष जायसवाल ने अपील की कि हर ग्राम पंचायत सरकार की बीमा योजनाओं के बारे में ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करे. तालुका में बंद हैंडपंप हैं। जिला परिषद मरम्मत के लिए ग्राम पंचायतों से 2500 रुपए प्रति हैंडपंप लेती है, उन्हे नियमित करे व ग तालुका के ग्राम सचिव ग्राम पंचायत की आवक बढाने हेतु उचित कदम उठाये ताकी आवक अधिक होने पर ग्राम पंचायतो को बिजली का बिल भर ना आसान होगा समीक्षा बैठक मे ग्राम पंचायत पाली (उमरी), पलासावली, कालभैरव, सलाई (मा), मेहंदी, नायकुंड, डोरली, सावली, दिगलवाड़ी, कुसुमाधारा परसोडी, पारडी (ख), वाघोड़ा, डुमरी (कला), बछेड़ा, नेउरवाड़ा बोर्ड, आमडी सह अन्य गावो मे में पानी की किल्लत है. सरपंच एवं सचिव ने यह बात कही सचिव ने मांग की कि इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाए। इस पर संबधित अधिकारी प्रयासरत है

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