नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेद्वारे शहरातील दिव्यांगांकरिता विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मनपाच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत येणा-या योजनांच्या अंमलबजावणीचा मंगळवारी (ता.१६) अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी आढावा घेतला.
केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (दिव्यांग) व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ कायद्यानुसार नागपूर महानगरपालिकेमध्ये दिव्यांगांच्या योजना राबविण्याकरिता व कायद्यातील तरतुदीनुसार दिव्यांग योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली होती. मनपामध्ये सद्यस्थितीत प्रशासक कार्यकाळ असून आयुक्त तथा प्रशासकांच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक घेण्यात आली.
डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांच्यासह मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शेळके, समाजविकास अधिकारी डॉ. रंजना लाडे, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त़ डॉ. गजेंद्र महल्ले, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र बहिरवार, सहायक आयुक्त घनश्याम पंधरे, परिवहन विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे, शिक्षणाधिकारी राजेंद्र पुसेकर, क्रीडा अधिकारी डॉ. पीयूष आंबुलकर, कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प) सुनील उईके, दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प समन्वयक अभिजीत राऊत, परिवहन विभागाचे विनय भारद्वाज, योगेश लुंगे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी मनपाच्या विविध विभागांमार्फत दिव्यांगांकरिता राबविण्यात येणा-या योजना आणि त्यावरील खर्चाचा आढावा घेतला. मनपाच्या अर्थसंकल्पात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दिव्यागांसाठी ५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मनपाच्या समाज विकास विभागामार्फत दिव्यागांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये कर्णबधिर दिव्यागांना शस्त्रक्रियेकरिता अर्थसहाय्य योजना, दिव्यागांना वैयक्तिक स्वयंरोजगाराकरिता, दिव्यांग बचत गटांना स्वयंरोजगाराकरिता अर्थसहाय्य योजना, मतीमंद घटकातील दिव्यांगांना निर्वाह भत्ता योजना, दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती व व्यवसाय प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य योजना, दिव्यांगांना सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसहाय्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना घटक क्र. ३ (परवडणारी घरकुले) अंतर्गत नासूप्र, म्हाडा व मनपातर्फे बांधण्यात आलेल्या व बांधण्यात येत असलेल्या मनपा हद्दीतील बांधकामाकरिता सोडत पद्धतीने निवड झालेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासन अनुदान रु. २.५ लक्ष सह रु. ५०००० रुपये महानगरपालिकेकडून (आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल) अर्थसहाय्य योजना, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य योजना, दिव्यागांना ई रिक्षा योजना, मोटोराईज ट्राईसिकल योजना, दिव्यागांना ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देने व युडीआयडी कार्ड योजना, नागपूर शहर रेड बस अंतर्गत दिव्यागांना व त्यांचे मदतनीसांना नि:शुल्क सेवा योजना, नागपूर शहरातील दिव्यांग बालकांच्या मातांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या प्रस्तावित ‘राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय योजना’ आदींचा यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी आढावा घेतला.
समाजविकास विभागाच्या या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या विभागाकडून त्यांनी केलेले खर्च आणि लाभार्थ्यांची संख्या आदींचा त्यांनी आढावा घेतला.
दिव्यांग उन्नती पोर्टलवर नोंदणीची गती वाढवा
दिव्यांग व्यक्तींची डिजीटल पद्धतीने ऑनलाईन नोंदणी करणे व त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता घरबसल्या अर्ज करण्यासाठी दिव्यांग उन्नती नागपूर या डिजीटल पोर्टलची निर्मिती करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पोर्टलचे लोकार्पण करण्यात आले. पोर्टलबाबत माहिती देण्यासाठी मनपाच्या कर्मचा-यांकरिता कार्यशाळा घेण्यात आली होती. यामध्ये सर्व २१ प्रकारचे दिव्यांग बाबतची माहिती देण्यात आली. पोर्टलवर दिव्यांगांच्या उन्नतीसाठी सर्व झोन सहायक आयुक्तांना युजर आयडी आणि पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यात आले असून या कार्यासाठी झोनिहाय नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. बैठकीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी दिव्यांग उन्नती पोर्टलवर जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांची नोंदणी व्हावी याकरिता नोंदणीची गती वाढविण्याचे निर्देश दिले.
