नागपूर :- मांग गारुडी समाज आजही अतिशय दुर्बल व शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित आहे, शिक्षणापासून दूर असल्यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासोबतच शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मांग गारुडी समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे, असे समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बोलतांना हा समाज शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. शिक्षण घेत असतांना त्यांना राशन कार्ड आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र इ. यासारखे काही दाखले लागतील ते देतांना काही अडचणी आल्या तर त्या सोडविण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. विविध आरोग्यदायी योजना, आयुष्यमान भारत, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, घरकुल योजना यासारख्या शासनाच्या अनेक लाभाच्या योजना या समाजापर्यंत पोहोचविण्यात येणार असल्याचे डॉ. गायकवाड यांनी सांगितले.
अखिल मांग गारुडी महासंघ कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी मांग गारुडी समाजाच्या हिताकरीता काही मागण्या केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने मांगगारुडी समाजातील लोकांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास होण्याकरीता त्यांना जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत देण्यासाठी तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांचे आदेशान्वये प्रादेशिक स्तरावर उपाययोजना समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. समितीच्या बैठकीत जात प्रमाणपत्रासाठी जे काही दाखले लागतील किंवा अडचणी येतील त्या गृहचौकशीद्वारे सोडविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती उपायुक्त तथा सदस्य सुरेंद्र पवार यांनी सांगितले. या समितीची काय उद्दिष्टे आहेत याची माहिती समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी यावेळी दिली.
बैठकीस मांग गारोडी सामाजिक कार्यकर्ते व प्रतिनिधी, पुणे येथील अखिल मांग गारोडी महासंघ कार्याध्यक्ष रमेश धोंडीबा सकट, दै. सकाळचे सह्योगी संपादक प्रमोद काळपांडे हे उपस्थित होते.