– साहित्यासाठी एकरकमी 3 हजाराचे सहाय्य
यवतमाळ :- राज्यातील 65 वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमानपरत्वे येणारे अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने, उपकरणे खरेदी करण्यासाठी तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्राद्वारे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना एकरकमी 3 हजाराचे अर्थसहाय्य दिले जाते.
योजनेंतर्गत पात्र जेष्ठ नागरिकांना एकरकमी 3 हजार रुपये बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात प्रदान करण्यात येते. या अर्थसहाय्यातून वृध्द लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थतता, दुर्बलतेनुसार चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड, स्टिक व्हील चेअर, फोल्डींग वॉकर, कमोड खुर्ची, नि-ब्रेस, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर इत्यादी सहाय्यभूत साधने, उपकरणे खरेदी करता येतात.
या योजनेतंर्गत लाभार्थी व्यक्तीचे वय 65 वर्षापेक्षा जास्त असावे. वृद्ध व्यक्तीकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधार नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसेल आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल. लाभाची पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बिपीएल रेशनकार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत किंवा राज्य, केंद्र सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करु शकतात.
लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2 लाखाच्या आत असावे. सदर व्यक्तीने मागील 3 वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम वितरीत झाल्यावर विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक प्रमाणपत्र 30 दिवसाच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन संबंधित केद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत आधारकार्ड मतदान कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेची बॅंक पासबुक झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो, स्वयं-घोषणापत्र, ओळखीचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. आचारसंहितेमुळे अर्ज स्विकारण्याचे थांबविण्यात आले होते. याबाबत आदेश प्राप्त होताच पुन्हा अर्ज स्विकारण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरु होईल, असे समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मून यांनी कळविले आहे.
