मुंबई :- स्वस्त दराने रेती, वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू धोरण लागू केले आहे. राज्यात या धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत जलदगतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
वाळू निर्मिती धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता मंत्रालय येथे आढावा बैठक झाली. वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. या बैठकीस दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपसचिव महसूल (गौण खनिज) सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सर्व तहसिलदार उपस्थित होते.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. सर्वांना वाळू उपलब्ध होणार असून वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ होणार आहे. तसेच घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी. ज्या ग्रामपंयातीमध्ये वाळूघाट उपलब्ध आहेत तेथील बांधकामांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 30 लक्ष घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे दिले आहे. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले असून या घरकुलांच्या कामासाठी 30 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जवळच्या वाळू घाटापासून वाळू उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू स्वामित्वाची (रॉयल्टी) पावती पोहोच करणे आवश्यक आहे. तसेच या धोरणामुळे वाळू चोरी आणि अवैध वाळू वाहतूकीला आळा बसण्यास मदत होणार असून जे डेपो नियमांचे पालन करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करत त्यांचा परवाना रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण लागू करण्यात आले असून, जिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी देण्यात येणार आहे. गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून स्वामित्व (रॉयल्टी) भरुन घेण्यात यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी ग्रामसेवक आणि नागरिकांना विश्वासात घेवून काम करण्यात यावे. कर्तव्यावर असतांना होणाऱ्या त्रासांपासून तहसिलदार, प्रांत आणि कर्मचारी यांना विभागामार्फत पूर्णपणे संरक्षण देण्यात येईल, असेही यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
