मुंबई  :- ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत असल्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुभाष धोटे, देवराव होळी, विजय वडेट्टीवार, प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सावे म्हणाले की, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावे, त्यांचे उत्पन्नस्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता मिळावी, त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात येता यावे यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, कोरपना, राजुरा, चंद्रपूर, वरोरा आणि गोंडपिंपरी या तालुक्यातील 7 हजार 258 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींचा प्रस्ताव शासनास सादर झाल्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2023 अखेर एकूण 2 हजार 803 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता देण्यात असून यासाठी 34 कोटी 98 लाख 14 हजार 400 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सध्या यासाठी दोन कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत चंद्रपूर जिल्हयात एकूण 5 हजार 219 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.