मुंबई :- राज्यातील अतिरिक्त ठरलेल्या पूर्णवेळ ग्रंथपालांचे समायोजन आणि अर्धवेळ ग्रंथपालांची पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य रामदास आंबटकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, ज्या ठिकाणी शाळांची पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळा एकत्रित करुन तिथे पूर्णवेळ ग्रंथपाल उपलब्ध करुन देता येईल का, याचा विचार सुरु आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला असून त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत स्पष्टीकरण देऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्फत आपण अनेक विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेत आहोत. शाळांमध्ये ई- ग्रंथालय सुरु करीत आहोत. पुढील वर्षीपासून प्रत्येक शाळेत पुस्तकपेटी योजना आणि डिजीटल लायब्ररीचा उपक्रम आपण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शालेय शिक्षणात गुणात्मक फरक पडेल, असेही मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी, प्रविण दरेकर, कपिल पाटील, भाई जगताप, महादेव जानकर, प्रसाद लाड आणि जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले.