राज्यसभेचे माजी खासदार व पद्मश्री पुरस्कृत नेत्रतज्ञ डॉ. विकास महात्मे यांच्या पुढाकारातून ‘एकच मिशन सर्वांना पेन्शन’ ही अभिनव संकल्पना, यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने मांडली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, बांधकाम मजूर, असंघटित मजूर आणि कारागीर, मच्छीमार, कंत्राटी कामगार, मोलकरीण, सफाई कामगार, ऑटोरिक्षा चालक, टॅक्सी/ट्रक चालक, फुटपाथ हॉकर्स, चहा-पान टपरीवाले, सुरक्षारक्षक, भाजीपाला-फळ विक्रेता, छोटे दुकानदार आणि देशसेवेत योगदान देणाऱ्या अश्या सर्वांना पेन्शन मिळावी या भूमिकेतून ‘एकच मिशन – सर्वांना पेन्शन’ अभियान सुरु केले आहे.
सध्या सगळीकडे “एकच मिशन – जुनी पेन्शन” यासाठी आंदोलन सुरू आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन ऐवजी जुनी पेन्शन हवी आहे. म्हणजे त्यांना पेंशन मिळते आहे पण वाढवून पाहिजे आहे. त्यांनी इतके वर्ष सरकारी नोकरी केली, लोकांची सेवा केली, देशवासीयांची सेवा केली; म्हणजेच देशसेवा केली म्हणून ही पेन्शन मिळावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र शेतात काम करणारा शेतकरी, शेतमजूर, तोही राबराब राबतो; अन्न पिकवितो; त्याच्याशिवाय आपण जिवंत राहू शकणार नाही, असा तो अन्नदाता आहे. तो ही देशसेवा करतोय ; मग त्यालाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळायला पाहिजे. त्याला प्राधान्य देणे, ही सर्वात पहिली प्राथमिकता आहे. शिवाय असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, चहा टपरी चालविणाऱ्यांपासूनचे छोटे दुकानदार, पशुपालक हे सुद्धा देशसेवा करतात. त्यांनाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळायला पाहिजे.
खरं तर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी निवृत्तीचे वय ६० वर्षे गृहित धरले तर त्यानंतर पेन्शन तर घेतीलच पण आणखी एखादा जॉब सुद्धा करू शकतात आणि करतातही. मात्र सातत्याने ८ तासाच्यावर १०-१२ तास अंग मेहनत करणारा शेतमजूर किंवा असंघटित कामगार ६० वर्षानंतर अंग मेहनतीचे काम करू शकत नाही, तरीही परिस्थितीमुळे त्यांना ते करावे लागते. मग पेन्शनचे जास्त हक्कदार हे लोक आहेत हा विचार करण्याची गरज आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वाढीचा विचार करताना अशा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्राथमिकता देणे जास्त अगत्याचे आहे. त्यांनीसुद्धा आयुष्यभर मनापासून देशसेवा केली आहे. तरीही त्यांना पेन्शन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा आधी विचार व्हावा, नंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनवाढीचा विचार व्हावा.
महाराष्ट्राचे बजेट आहे ४ लाख कोटी रुपयांचे. यातील जवळपास १ लाख ५५ हजार कोटी रुपये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनमध्ये जातात. म्हणजे २ टक्के लाेकांसाठी १.५५ लाख कोटी . उरलेले २ लाख ४५ हजार कोटी ९८ टक्के लोकांसाठी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी सुध्दा. सरकारचा खर्च कर्मचाऱ्यांवर आधीच ज्यास्त होतो. आणखी एक गोष्ट आहे – समजा बजेटच्या ४ लाख कोटी रुपयात १० हजार कोटींची तुट – टॅक्स अंदाजापेक्षा कमी जमा झाला म्हणून – गृहित धरली आणि, ३ लाख ९५ हजार कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत प्राप्त झाले. तर १० हजार कोटी रुपये पेन्शनचे कटतील का, तर नाही. हे १० हजार कोटी रुपये शैक्षणिक योजना, आरोग्य सेवा आणि समाजोपयोगी योजनांवरच कात्री फिरवून द्यायलाच लागतील. कारण ‘कायद्याने’ पेन्शनची तरतूद केली आहे. आपण पाहिले कोरोना मध्ये बजेट मध्ये हजारो कोटीची तुट आली पण १ महिना सुद्धा पेन्शन मिळाली नाही असे झाले नाही. त्यामुळे सगळ्या समाज कल्याणाच्या योजनांना जस शालेय शिक्षणावर ३ हजार कोटी खर्च होतो तो कमी होईल पण पेन्शनसाठी पैसे मात्र द्यावेच लागतील.
छत्तीसगढ, राजस्थान मध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला. केवळ व्होट बँकेवर नजर ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे. विचार करा, १९९० – ९१ मध्ये पेन्शन साठी केंद्र सरकारचा खर्च होता ३२७२ कोटी; आणि २०२० मध्ये होता १,९०,८३६ कोटी; म्हणजे ५८ पटीने अधिक! खरेच आपल्याला हे पाहिजे आहे का ?
हे सगळे कोणाच्या पैशातून होत आहे, तर करदात्यांच्या. करदाता म्हणजे केवळ आयकर दाता असे नाही, समजा एखादा दिव्यांग व्यक्ती ५००० रुपये महिना कमावित असेल. त्याने टूथपेस्ट जरी विकत घेतली तर त्यावर जीएसटी लागते. ताे सुद्धा करदाता आहे. हा सगळा कर ज्याला आधीच पेन्शन मिळत आहे, त्याच्याच खिशात जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढवावी पण त्या आधी ज्याला काहीच मिळत नाही त्याला द्यावी. थोडक्यात काय, तर प्राधान्यक्रम आणि प्राथमिकता ठरवावी लागेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढवायची आहे, वाढवून घ्यावी पण त्याच्याअगोदर शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, बांधकाम मजूर, असंघटित मजूर आणि कारागीर, मच्छीमार, कंत्राटी कामगार, मोलकरीण, सफाई कामगार, ऑटोरिक्षा चालक, टॅक्सी/ट्रक चालक, फुटपाथ हॉकर्स, चहा-पान टपरीवाले, सुरक्षारक्षक, भाजीपाला-फळ विक्रेता, छोटे दुकानदार आणि देशसेवेत योगदान देणाऱ्या अश्या सर्वांना आधी पेन्शन मिळायला हवी व नंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवाढीचा विचार व्हायला पाहिजे.
“एकच मिशन – सर्वांना पेन्शन”
पत्रकार परिषदेस उपस्थित – मानव सेवा प्रतिष्ठान चे अशोक धोटे, हॉकर्स परिषद चे अनिल चव्हाण, ओमप्रकाश (मुन्ना) यादव, भारतीय किसान संघ चे नागपूर जिल्हाध्यक्ष राजा ढोबळे व महामंत्री विजयकुमार शुक्ला, विदर्भ आटो-रिक्षा चालक फेडरेशन चे अध्यक्ष विलास भालेकर, नागपूर जिल्हा किराणा व्यापारी संघ नागपूर चे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख, महेश लोखंडे, शिल्पा देशपांडे, गजानन गटलेवार, कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर चे फारूक अकबानी, संघर्ष वाहिनी चे दिनानाथ वाघमारे व मुकुंद आडेवार, जय संघर्ष वाहन चालक-मालक सामाजिक संस्था चे अमोल खापेकर, मुकुंद मुळे, वृक्ष संवर्धन टीम चे रमाकांत शेंडे व अक्षय ताले, सागर पाल
