नागपूर :- नागपूर जिल्ह्यामध्ये मिशन 25000 अंतर्गत कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करण्याच्या प्रस्तावांकडे लक्ष वेधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी आज येथे केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात झालेल्या आजच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकासात्मक योजना उपजीविकेशी निगडीत आहेत. या योजनांना गती मिळावी व प्रामुख्याने ग्रामीण व शहरी लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपजीविकेच्या योजना अभियान स्वरुपात राबविण्यात याव्यात. यासाठी नागपूर लाईव्ह हूड प्रकल्प-2023 यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या अभियानाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यास गतिमानता यावी सोबतच ग्रामीण व शहरी भागातील निवासित नागरिकांना स्वयंरोजगार व शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्याचा उद्देश ठेवावा, असे ते म्हणाले.
विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास महामंडळ यांचे संचालक श्रीधर यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थ तसेच जनावरांसाठी हिरवा चारा, दुग्ध संकलन केंद्र इत्यादी माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पायाभूत सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची निवड करून प्रभागनिहाय स्वयं रोजगार व शाश्वत उपजीविकाची कामे करण्यात यावी. तसेच मत्स्य व्यवसायसाठी उपलब्ध तलावात शेततळे, गाव तलावामध्ये महिला स्वयंसहायता समूहाच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली, यामध्ये मौदा, कुही, रामटेक या भागात प्रभाग निहाय मत्स्य व्यवसाय करण्यासाठी महिला स्वयं सहायता समूहाच्या माध्यमातून महिलांना प्रोत्साहित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
शेळीपालन, रेडीमेड गारमेंट, डेअरी, रेशीम व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, हातमाग व्यवसाय इत्यादी उपक्रमाच्या माध्यमातून शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या. तसेच खनीकर्म विभाग मार्फत बाधित गावातील लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाने संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. मिशन 25000 (Nagpur Livelihood Project – 2023) अंतर्गत यामाध्यमातून प्रत्यक्ष लाभ दिला जाईल. लाभार्थी घटकांत विधवा, एकल महिला, कोविड विधवा, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंब, दिव्यांग, बालगृहातील मुले -मुली, कारागृहातील बंदी, तृतीयपंथी व अत्याचार प्रभावित (Atrocity Affected) यांचा समावेश राहील. सोबतच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (SC, ST) यासंवर्गातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देता येईल.
उपक्रम राबविताना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, महिला आर्थिक महामंडळ, आत्मा तसेच कृषी विभागाने महिलासाठी प्राधान्याने उपजीविका (livelihood) बाबत प्रस्ताव तयार करणे, लाभार्थी निवड व उपक्रमाची अंमलबजावणी पारदर्शक करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्यात. या बैठकी विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
