रामटेक :- महाराष्ट्र के 12 जिल्लो मे ज्यादातर आदिवासी का वास्तव है।नागपुर के रामटेक तहसिल में आदिवासी 75 फिसदि इतनी है। उसमें से 25 फिसदि आदिवासी ये माना जमात के ही है। माना मानी माना ये सब माना जमात के ही हैं और ऐ आदिवासी ही हैं. यह बात हाय कोर्ट ने अपने आदेश में 24/04/1985 मे ओर 02/07/2018 में गितेस घोरमारे के केस में क्र.18 में की है। फिर भी रामटेक के तहसील कार्यालय में जात प्रमाणपत्र अधिकारीयों द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन होते हुए दीखाई दे रहा है।माना समुदाय के लोगों को जात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी दस्तावेज देने के बावजूद कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सभी सही दस्तावेज देने के बावजूद जात वैधता प्रमाण पत्र और पुराना सातबारा मांगना। दस्तावेज बराबर नहीं है जात प्रमान पत्र नहीं बन सकता ऐ कहकर ऑफीस से निकाल देना। सेतु केन्द्र में माना जमात के केस न लेने को कहना। अपने वरिष्ठ अधिकारी को कुछ न बताते हुए अपनी मर्जी से केस को रोक कर रखना। इस तरह का माना समुदाय के लोगों का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा था। ऐ बात आदिम माना जमात मंडल मुम्बई शाखा रामटेक द्वारा एसडीओ वंदना सवरंगपते के निर्देशन में लाही गई। सवरंगपते ने तुरंत जात प्रमाण पत्र अधिकारीयों बुलाकर डांट लगाई और आदेश दिए की जल्द से जल्द सभी केसेस निकाले जाए। इस समय आदिम माना जमात मंडल के पुरूषोत्तम डडमल,विलाश नागोंसे, ज्ञानेश्वर ढोक,प्रमोद घोडमारे। ओर आदिवासी माना जमात विद्यार्थी युवा संगठन के सांरग धारणे, चेतन जाभूंले, भुपेंद्र सेरकूरे,पंकज चौधरी उपस्थित थे।
जाती प्रमाणपत्र बनवाने में कई तरह की दिक्कतों का करना पड़ रहा था सामना, आदिवासी माना जमात ने एसडीओ को सौपा ज्ञापन।
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