नवी दिल्ली :- महाराष्ट्र आणि देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे सत्ता संघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार करून हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अजून लांबणार असल्याने शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं वाचन केलं. यावेळी पाचही न्यायाधीश कोर्टात उपस्थित होते. आधी दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचं वाचन झालं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं वाचन केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. नबाम रेबिया प्रकरणी अनेक गोष्टींची उत्तरं मिळालेली नाहीत. ही उत्तरे मिळायची बाकी आहेत. नबाम रेबिया प्रकरणातही ही उत्तरं सापडत नाही, असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
पक्षात फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळलं होतं. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणी करू शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर
भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाही शिवाय ही नियुक्ती करण्यात आली, असं कोर्टाने निकालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
काय घडलं होतं?
एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी जून महिन्यात 15 आमदारांसह शिवसेनेत बंड केलं होतं. या आमदारांना घेऊन एकनाथ शिंदे हे सुरतला गेले होते. त्यानंतर ते गुवाहाटीला गेले होते. त्यानंतर शिंदे यांना आणखी 24 आमदार येऊन मिळाले होते. दहा आमदारांसह शिवसेनेत बंड केलं होतं. या आमदारांना घेऊन एकनाथ शिंदे हे सुरतला गेले होते. त्यानंतर ते गुवाहाटीला गेले होते. त्यानंतर शिंदे यांना आणखी 24 आमदार येऊन मिळाले होते. दहा अपक्षांनीही शिंदे यांना पाठिंबा दिला होता. शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला होता. त्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटून सरकार अल्पम असल्याचं सांगितलं.
तसेच मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यानंतर कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. मात्र, बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे ठाकरे सरकार कोसळलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले होते.
