राजकीय लागेबांबांध्यांमुळे पुनर्नियुक्ती झाल्याचा आरोप – नविन भरती टाळून अभियंत्यांवर केला अन्याय
नागपुर :- नियमबाह्य कामे आणि भ्रष्टाचाराचा कळस गाठलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने (महाजेनको) नियमित नोकरभरतीमधील आदेश रोखून ठेवत सुटीच्या दिवशी ५ मे रोजी १८ सेवानिवृत्त अभियंत्यांना २ वर्षांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करीत असल्याचे आदेश काढले आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या आणि कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या या अभियंत्यांच्या हातून काही चुकीचे काम झाल्यास जबाबदारी कशी निश्चित करायची, यावरून अनेक वीज केंद्रातील अधिकाऱ्यांत नवीन वाद पेटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भविष्यात महाजेनको कोणत्याही कारणासाठी अधिकाऱ्यांनी संप किंवा आंदोलनासारखे हत्यार उपसल्यास वीजनिर्मितीवर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून १८ सेवानिवृत्त अभियंत्यांना दोन वर्षांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती दिली आहे. महाजेनकोच्या एचआर विभागाचे मुख्य महाव्यवस्थापकांनी बुद्धजयंतीनिमित्त सुटी असतानाही ५ मे रोजी नियुक्तीचे आदेश काढले. ऐन सुटीच्या दिवशी तडकाफडकी कंत्राटीतत्त्वावरील अभियंत्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्यात महाजेनकोचे 7 वीजप्रकल्प आहेत. त्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या उपमुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती दिली आहे. ऑपरेशन विभागातील पुरुषोत्तम उपासे, सुनील लोंढे, सुनील पाटील, रवींद्र झामरे, टबाइन व बॉयलर विभागातील मदन अहीरकर, सुरेश पाटील, प्रवीण तीथेगिरीकर, रवींद्र वासाडे, कोळसा हाताळणी विभागातील भगवंत भगत, संजय पेटकर, हेमंत लहाने, इंदल चव्हाण, इलेक्ट्रीकल व सी अँड आय विभागातील पांडूरंग अमीलकंठवार, सुनील कुलकर्णी, प्रमोद चौधरी, कमलाकर देशमुख, पीओजी विभागातील सुदेश भडांगे आणि राजेश कांबळे या अभियंत्यांचा कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्तीत समावेश आहे. महाजेनकोच्या वेगवेगळ्या वीज केंद्रातून हे अभियंते नुकतेच सेवानिवृत्त झाले.
खासकरून त्यांची कंत्राटी तत्त्वावर सेवा घ्यावी, यासाठी प्रकाशगडावरील काही वरिष्ठ अधिकारी व ऊर्जा मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी आग्रही होते. माहितीनुसार, जानेवारी ते मार्चदरम्यान हे सर्व अठराही अभियंते सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांच्यासाठीच मार्चमध्ये जाहिरात काढण्यात आली. १७ मार्चपर्यंत अर्ज सादर करण्यात आले. त्यानंतर महिनाभरातच त्यांची कंत्राटीतत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली. उपमुख्य अभियंता अधीक्षक अभियंता दर्जाच्या अभियंत्याला १ लाख २० हजार तर कार्यकारी अभियंत्याला १ लाख रुपये दरमहा मानधन मोजण्यात येणार आहे. किंबहुना या अभियंत्यांना दोन वर्षे महाजेनको पोसणार आहे. वसुलीला ब्रेक लागल्याचे कारण दाखवून वीज वितरण कंपनी वीजनिर्मिती कंपनीला वेळेत पैसे देत नाही. तसेच वाढते खर्च पाहता महाजेनको तोट्यात चालत असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. त्यासाठीच म्हणून कार्यकारी अभियंत्यांच्या सरळसेवा भरतीचे नियमित आदेश रोखून धरण्यात आले आहेत. कोरोना काळापासून एकही नवीन नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.
सेवानिवृत्त अभियंत्यांसाठी कंत्राटदारांची लॉबी काम करीत आहे. कंत्राटदारांना फायदा पोहोचविण्यासाठी अनेक अधिकारी महाजेनकोत मिठाचा खडा टाकत असतात. अनेक अधिकारी कंत्राटदारांच्या मदतीने ५० टक्के भागीदार म्हणूनही काम करीत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. काही अभियंत्यांची मुले दुसऱ्यांच्या नावाने फर्म निर्माण करून कोट्यवधीची कामे करीत आहेत. मुंबई येथील सिव्हील १ च्या मुख्य अभियंता पदावरून सेवानिवृत्त झालेले डी. आर. मुंडे है कन्सलटन्ट म्हणून तर सिव्हील विभागाच्या कार्यकारी संचालक पदावरून सेवानिवृत्त झालेले डी. बी. खोब्रागडे हे सिव्हील ॲडव्हायझर म्हणून महाजेनकोत दोन वर्षांपासून कार्यरत आहेत. मुंडे यांची कारकीर्द बरीच वादग्रस्त राहिली होती. त्यानंतरही त्यांना कन्सलटन्ट म्हणून घेण्यात आले. महाजेनकोतील अनेक अधिकाऱ्यांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्यानेच निवृत्तीनंतरचे लाड पुरविले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
