– राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने आरोप लगाया है कि राजधानी नागपुर में महाजनकोला कोराडी और खापरखेड़ा ताप विद्युत संयंत्रों से रिजेक्ट कोयला खुले बाजार (महाजेनको कोयला घोटाला) में बेचा जा रहा है।
नागपुर : एनसीपी नेता प्रशांत पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि राजधानी नागपुर के महाजनको कोराडी और खापरखेड़ा ताप विद्युत संयंत्रों से रिजेक्ट कोयला खुले बाजार में बेचा जा रहा है.
यह दावा किया जाता है कि यह आरटीआई दस्तावेजों के आधार पर महाजनको अधिकारियों, कोल वॉशर कंपनियों और उनकी देखरेख करने वाले खनिकर्म महामंडल के अधिकारियों की मिलीभगत से शुरू किया गया था। प्रशांत पवार ने मांग की है कि राज्य सरकार और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और 2007 की तरह कोल वॉशर कंपनियों को बंद कर देना चाहिए।
महाजनको को बिजली निर्माण के लिए कोयला वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के माध्यम से मिलता है। हालांकि, चूंकि इस कोयले की कैलोरी सामग्री कम है, इसे कोल वाशरी के माध्यम से धोया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाला कैलोरी (कैलोरी) कोयला प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कम कोयला अधिक बिजली पैदा करता है। साथ ही दूसरा कारण यह है कि इस थर्मल पावर प्लांट की मशीनें अप टू डेट हैं, इसलिए उन्हें आयातित कोयले की जरूरत है।
हालांकि, चूंकि यह चारकोल है, इसलिए इसे धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 2019 में बीजेपी सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कोल वॉशरी कंपनियों को कोयले की धुलाई की अनुमति दी थी. इसके बाद टेंडर हुए।
फिलहाल चार कोल वाशरी कोयले को धोकर महाजनको को दे रहे हैं। कोयला खदानों के कोयले में चट्टान, मिट्टी, शेल (गैर-कैलोरी सफेद कोयला) होता है।
इसलिए इस कोयले को साफ करके पत्थर और मिट्टी को अलग कर दिया जाता है। फिर इसे पानी से धोया जाता है और उच्च कैलोरी कोयले से अलग किया जाता है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। हालाँकि, सूचना अधिकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कोयले से कोई लाभ नहीं दिया। प्रशांत पवार ने दावा किया कि कोयले की धुलाई से अधिक बिजली पैदा नहीं होती।
2007 के कोल वाशरी 2019 में फिर से शुरू
– इससे पहले, महानिर्मिति के कोल वाशरी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा था। हालांकि, 2007 में राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस समय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मामले की गहन जांच की थी.इसमें बहुत भ्रम था। इसलिए कोल वाशरी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लेकिन, 2019 में इन कोल वाशरी को फिर से अनुमति दी गई। और पुनः भ्रष्टाचार शुरू हो गया.
रिजेक्ट कर बेचा जा रहा कोयला
– माइनिंग कॉरपोरेशन के नियमानुसार डब्ल्यूसीएल से प्राप्त कुल कोयले का 15% तक कोयला रिजेक्ट किया जा सकता है। नतीजतन, पुनर्नवीनीकरण कोयला 600 रुपये प्रति टन पर वापस धोता है। हालांकि यह अस्वीकृत कोयला खुले बाजार में 15,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है।
इसलिए प्रशांत पवार ने आरोप लगाया कि सूचना अधिकार के दस्तावेजों के आधार पर जानबूझकर खारिज कर खुले बाजार में कोयला बेचा जा रहा है. हालांकि, अगर महाजनको इस कोयले को कोल वाशरी को दिए बिना खुले बाजार में बेचती हैं, तो इससे करोड़ों रुपये मिल सकते हैं। नतीजतन, कोयला खदानों को बंद करने की मांग बढ़ रही है।
खुले बाजार में सालाना 5,000 करोड़ रुपये का कोयला चार वाशरी कंपनियों द्वारा रोजाना लाखों टन कोयला धोकर महाजनको को दिया जाता है. यह हजारों टन कोयले को अस्वीकार के रूप में दिखाता है। हालांकि बाद में वही कोयला खुले बाजार में बेचा जाता है। फरवरी और मार्च 2022 के दो महीनों में करीब एक लाख 20 हजार टन कोयला खारिज कर खाता बही से काट लिया गया।
कोयले को तब खुले बाजार में लगभग 180 करोड़ रुपये में बेचा गया था। इसी तरह चारों कंपनियों के मासिक और वार्षिक खातों की गणना की जाए तो करीब पांच हजार करोड़ रुपये के कोयले में कई लोगों के हाथ काले हो गए हैं.
पूछताछ की मांग
– इसलिए इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि इस कोयला घोटाले में किसके हाथ काले हुए हैं। साथ ही इन सभी आरटीआई दस्तावेजों के साथ वह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात करेंगे और जांच की मांग करेंगे. प्रशांत पवार ने कहा है कि अगर रिश्वतखोरी विभाग भी सुमोटो जांच कराए तो करोड़ों रुपये का पर्दाफाश नहीं होगा.
