संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी ता प्र 21:-सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द ठरविल्या नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाविना लढल्या गेल्या.तर ओबीसी ऐवजी सर्वसाधारण गटातून ह्या निवडणुका घेण्यात आल्या.राज्य सरकारने केंद्र सरकारला इम्पिरीएल डाटा मागितला होता मात्र केंद्र सरकारने इंपिरियल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शविली.तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना करून इंपिरिकल डाटा तयार केला.बांठीया आयोगाने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.काल 20 जुलै रोजी बांठिया आयोगाच्या अहवालावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण लागू केला.हा निर्णय ओबीसीच्या न्यायिक हक्काचा असून या निर्णयाचे स्वागत असल्याचे मत कांग्रेसचे माजी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव तसेच नागपूर जिल्हा परिषद चे माजी अध्यक्ष सुरेश भोयर यांनी व्यक्त करीत कांग्रेसतर्फे जल्लोष करण्यात येतअसल्याचे सांगितले.
गेल्या अनेक महिन्यापासून राज्यातील ओबोसी राजकीय आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होता.सर्वोच्च न्यायालयाकडून इंपिरिकल डाटाची मागणी करण्यात आली.तेव्हा सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारकडे इमपीरिकल डाटाची मागणी केली.मात्र केंद्र सरकार कडून इमपीरिकल डाटामध्ये त्रुटी असल्याचे सांगून डाटा देण्यास नकार दिला.तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमून इमपीरिकल डाटा तयार केला व सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.काल 20 जुलै ला झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करून ओबीसी आरक्षण बहाल केला.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय बहुजनांच्या हिताचा निर्णय असल्याचे मत या निर्णयाचे स्वागत असल्याचे मत माजी जी प अध्यक्ष सुरेश भोयर यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीकडे व्यक्त केले.
अवंतिका लेकुरवाडे-जिल्हा परिषद सदस्य प्रा अवंतिका लेकुरवाडे यांनी सांगितले की महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारत आज ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्या प्रयत्नांना आज खरे यश मिळाले आहे.
