• माहिती अधिकार कार्यकर्ता नकुल सोनटक्के पुन्हा आक्रमक

• मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांकडे तक्रार

अमरावती :- जुन्या पेंशनसाठी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असतानाच त्यांना ‘उलटे लटकून फटके मारा’ असे वादग्रस्त वक्तव्य करणारे दर्यापूर तालुक्यातील येवदा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के यांनी पुन्हा आक्रमक होत गर्भीत इशारा दिला आहे. मेस्मा कायद्याने तत्काळ संपकऱ्यांना विना वाँरंट अटक करण्याची आग्रही मागणी गुरूवारी (ता.17) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्याचे सांगत तशी तक्रार त्यांनी पाठविल्याची जाहीर केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांविरूद्ध प्रक्षोभक वक्तव्य करून खळबळ उडून देणारे येवदा येथील सामाजिक कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के यांनी राजापेठ स्थित श्रमिक पत्रकार भवन येथे माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणार भुर्दड, आमदार-खासदार यांचे पेन्शन बंद करण्यासंदर्भातील तत्थहीन मागणी यासह सुशिक्षित, बेरोजगार, तरूण-तरूणी, शेतकरी, मजूर, कामगार यांचे प्रश्न असतानाच कर्मचाऱ्यांचे फालुतू लाड पुरविले तर राज्याला काय नुकसान होईल, 2 टक्के कर्मचाऱ्यांनी राज्यातील 98 टक्के जनतेला वेठीस धरले आहे. राज्याच्या तिजोरीचा मोठा भाग जर कर्मचाऱ्यांवर खर्च करायचा तर भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समान हक्कांचे काय, याची पुराव्यानिशी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.

बाबासाहेबांच्या ‘कल्याणकारी’ राज्याच्या संकल्पनेला तडा

राज्यातील सर्व घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्यावर समानतेने विकासनिधी खर्च व्हायला पाहिजे. तरच कल्याणकारी राज्य अस्तीत्वात येईल. मात्र सध्या या वितरणात मोठ्याप्रमाणात विषमता दिसून येत असल्याची गंभीर टिका नकुल सोनटक्के यांनी केली आहे. ते म्हणाले, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र सरकारचा पैसा पगार, व्याज, पेन्शन यावर 64 टक्के खर्च झाला आहे. त्यामध्ये वेतनावर 1 लाख 44 हजार कोटी (32.21 टक्के), निवृत्ती वेतनावर 67 हजार 384 कोटी (14.99 टक्के), व 50 हजार 648 कोटी असा 58.46 टक्के (11.26 टक्के) दाखविण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षामध्ये तो 64 टक्के झाला आहे. शासनाच्या तिजोरीतील 64 टक्के रक्कम जर 2 टक्के कर्मचाऱ्यांवर उधळल्या जात असेल तर राज्यातील इतर घटकांनी शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, बेरोजगार तरूण, आदिवासी, भटके विमुक्त, अनुसूचीत जाती, असंघटीत मजूर यांनी काय करावे, राज्याच्या विकासाचा रथ कसा समोर जाईल, असा गंभीर प्रश्नही नकुल सोनटक्के यांनी उपस्थित केला.

50 लाख विधवा, निराधार 50 रुपयांवर

राज्यात सध्यास्थिती 50 लाख विधवा, निराधार आहेत. त्यांच्या पेन्शवर शासन तिजोरीतून केवळ 3 हजार कोटीचा खर्च होतो. म्हणजे एका व्यक्तिला महिन्याकाठी 1500 रुपये मिळतात. पुर्वी हजार रुपये मिळायचे. त्याची प्रतिदिवस अशी माहिती घेतल्यास एकाला 50 रुपये रोजावर समाधान मानावे लागत. तर 6 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन 67 हजार 383 कोटी द्यावे लागत असल्याच्या धक्कादायक वास्तवाचा खुलासा देखील नकुल सोनटक्के यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच कर्मचाऱ्यासंदर्भात संविधानिक मार्गाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राज्यभरातून मला धमक्यांचे काँल्स येत आहेत. त्यामुळे अशा गंजीवरच्या भेकडा कुत्र्यांना मी घाबरत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट करत शेतकरी-शेतमजूर, विद्यार्थी-तरूण तरूणाई आपल्याला महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.