– देशभरातून पत्रकारांची उपस्थिती महत्वाचे ठराव पारित
जळगाव (प्रतिनिधी) :- माध्यम स्वातंत्र्याशिवाय लोकशाहीला काहीही अर्थ नाही. सशक्त्त लोकशाहीसाठी पत्रकार आणि पत्रकारिता आवश्यक आहे, असे मत माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी व्यक्त केले. ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या पत्रकारांच्या राष्ट्रव्यापी संघटनेच्या माध्यमातून जळगाव येथे ऊर्दू माध्यमाच्या पत्रकारांचे राष्ट्रीय संमेलन भरविण्यात आले होते. त्यात ते बोलत होते. या संमेलनाचे उदघाटन ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांच्या हस्ते द्वीप प्रज्वलित करून करण्यात आले. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या ऊर्दू विंगचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी होते. जळगावमधील ईकरा महाविद्यायाच्या सभागृहात पार पडलेल्या या अधिवेशनास ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के, मुजतबा फारुकी, विनोद बोरे, सुरेश उज्जैनवाल, आमदार सुरेश भोळे, जयश्री महाजन, करीम सालार, उदय पाटील, डॉ. ए.जी. भंगाळे, डॉ. नीनलेश चांडक, एजाज मलिक, डॉ. शरीफ बागवान, दिगांबर महाले, आदी मान्यवर उपस्थित होते. खडसे यांनी पत्रकार आणि पत्रकारिता ही सशक्त लोकशाहीची गरज असून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कार्यरत ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या संघटनेचे कौतुक केले. संदीप काळे यांनी संघटनेचे ध्येय नेमके काय आहे हे सांगितले. संघटना व्हिजन, मिशन घेऊन काम करीत असून देशभरातील ३७ हजार पत्रकार आतापर्यंत सक्रिय सभासद या संस्थेशी जोडले आहेत. पत्रकारांचे जीवनमान उंचावण्यासह त्यांच्या कल्याणाचे ध्येय घेऊन काम करीत आहे.
ऊर्दू भाषिक पत्रकारांचे देशव्यापी सम्मेलन आयोजित करून त्यांच्या हित-रक्षनासाठी कार्य करता यावे म्हणून स्वतंत्र विंग कार्यरत आहे.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामाचा लेखाजोखा सादर करून ऊर्दू पत्रकारांचे स्वागत केले. अध्यक्षीय भाषणात मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी यांनी आपल्या अधिकारांसाठी एकजुटीचे आव्हान करीत व्हॉईस ऑफ मीडिया या संघटनेच्या कार्याची सविस्तर माहिती दिली. मुजतबा फारुकी यांनी सांगितले की, व्हॉईस ऑफ मीडिया संघटनेमुळे ऊर्दू पत्रकारांना बळ प्राप्त झाले आहे. एक राष्ट्रव्यापी संघटना आमच्या पाठीशी आहे याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले. या प्रसंगी करीम सालार यांनी ही मनोगत व्यक्त केले. गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश आदी अध्यक्षयांनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. आभार रिजवान फलाही यांनी, तर सूत्रसंचालन मुश्ताक करीम यांनी केले.
26 नोव्हेंबरला ऊर्दू पत्रकारांचे नांदेडला राज्य अधिवेशन
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या उर्दू विभागाच्या राज्य कार्यकारिणीचे प्रमुख तथा राज्य कार्याध्यक्ष नईम खान यांनी नांदेड येथे आगामी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ उर्दू विभागाच्या पत्रकारांचे संमेलन 26 नोव्हेंबर 2023 ला आयोजित करण्यात आले असल्याचे सांगितले. यादरम्यान राज्यातल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आणि एक दिवशीय संमेलन नांदेड येथे होईल. या संमेलनासाठी अनेक मान्यवर यांची उपस्थिती असेल. त्यासंदर्भातले नियोजन नांदेड शाखा आणि राज्य पदाधिकारी आखतील, याची घोषणा नईम खान यांनी केली. राज्य कार्यकारिणीचे प्रमुख मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाहेद, तथा नांदेड जिल्हा अध्यक्ष मुंतजीबुद्दीन यांनी या संमेलनासाठी अनुमोदन दिले. नांदेडच्या संमेलनाची उत्सुकता आता राज्यातील प्रत्येक पत्रकाराला लागलेली आहे.
हे आहेत संमेलनातील महत्त्वाचे ठराव
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या ऊर्दू विंगने या संमेलनात महत्त्वपूर्ण ठराव पारित केले. या ठरावाचा मसुदा तयार करून संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी यांनी सादर केला. यावर संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, प्रदेशाध्यक्ष मुजतबा फारुक, अनिल म्हस्के, या सह विविध राज्यांतून आलेल्या ऊर्दू ज्येष्ठ पत्रकारांनी यावर विस्तृत चर्चा करून ते ठराव मंजूर केले. त्या ठरावात प्रामुख्याने ऊर्दू पत्रकारांच्या वेतन,मानधन, आरोग्य सेवा, त्यांच्या आवास निवासाचा विषय, ऊर्दू पत्रकार भवन, त्यांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, तातडीने देण्याबाबतच्या विषयावर हे ठराव होते. ऊर्दू दैनिक, साप्ताहिक,मासिक आदींना शासकीय जाहिराती दिल्या जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत शासनाने त्याकडे लक्ष द्यावे, असा ठराव घेण्यात आला. शासकीय,प्रशासकीय जाहिराती विनाअडथळा मिळाव्यात. ऊर्दू पत्रकारिता ही सामाजिक सेवा आहे. सेवाभावी कार्याला टॅक्स आकारणी करण्यात येऊ नये. विभागीय स्तरावर ऊर्दू पत्रकार भवन मिळावे. जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून प्रेस रिलिज देण्यात यावे. निवासासाठी शासकीय भूखंड मिळावे. छोटा, लहान असा भेद न करता शासकीय, कार्पोरेट क्षेत्रातील जाहिराती ऊर्दू माध्यमांना दिल्या जाव्यात. सेवानिवृत्ती सह विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, या ठरावांची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य शासनाने त्वरित न केल्यास संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असे ही ठरावात म्हटले आहे. हे ठराव शासनाला दिले जाणार आहेत.
