मुंबई : राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास साधणे आणि अविकसित भागाचा जलद विकास करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. एमआयडीसीचे वर्गीकरण करताना अविकसित भागात जास्तीत जास्त प्रोत्साहन निधी देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. तसेच, संभाजीनगर एमआयडीसी परिसरात रस्ते विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून, एका महिन्यात रस्त्यांचे काम सुरू होणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यात औद्योगिक वसाहतीमध्ये विकासाचा समतोल न साधल्यामुळे परिसरात सोई – सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने या संदर्भात सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी मांडली. यास उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, निरंजन डावखरे, अमोल मिटकरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, वेगवेगळ्या प्रादेशिक विभागांतील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविली जात असून, याअंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे व नंदूरबार या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागांमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम तसेच मोठ्या व विशाल प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहने व अन्य प्रोत्साहने देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक राज्यात उद्योग व्हावेत, यासाठी डाओसमध्ये १ लाख ३७ हजार कोटींचे करार उद्योगांसमवेत करण्यात आले आहे.
संभाजीनगर येथील एमआयडीसी भागात रस्त्यांचे काम एक महिन्यात त्याचे सुरू होईल. तसेच, एमआयडीसीने मूल्यांकन केलेल्या कराची ५० टक्के रक्कम नियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीला देण्यात येणार आहे. तसेच, ऑरिक सिटीला जोडणारा रस्ताही लवकर करणार असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात २८९ औद्योगिक वसाहती असून, त्यापैकी विदर्भ – ९७, मराठवाडा – ४५, नाशिक – २८ व रत्नागिरी-सिंधुदूर्गमध्ये १० अशाप्रकारे या भागामध्ये एकूण १८० वसाहती निर्माण करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये एकूण सुमारे ३२५८ कि.मी. लांबी रस्ते बांधलेले असून २४६१ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा क्षमता असणाऱ्या पाणीपुरवठायोजना कार्यान्वित आहेत.
औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागातील उद्योग वाढविणे व प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने या औद्योगिक क्षेत्रातील विशाल प्रकल्पांकरिता रु. ३५० कोटी गुंतवणूक किंवा किमान ५०० रोजगाराचे निकष विहित करण्यात आले आहे. तसेच “उद्योग नसलेले जिल्हे, नक्षलप्रभावित क्षेत्रे व आकांक्षित जिल्हे” या प्रवर्गातील विशाल प्रकल्पांकरिता रु. २०० कोटी गुंतवणूक किंवा किमान ३५० रोजगाराचे निकष विहितकरण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री सामंत यांनी यावेळी दिली.