नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेतील (Nagur ZP) सुरक्षा ठेव घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या पाणी पुरवठा विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या निवृत्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. तत्पूर्वी या प्रकरणी १० ठेकेदरांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
बांधकाम, लघुसिंचन आणि पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारी आणि ठेकेदारांचे साटेलोटे होते. विशिष्ट ठेकेदारालाच काम मिळेल याची खबरदारी कर्मचारी घेत होते. एवढेच नव्हे तर ठेकेदाराने भरलेली सुरक्षा रक्कम काम पूर्ण व्हायच्या आतच कर्मचारी काढून देत आणि तिच रक्कम नंतर दुसरे कंत्राट घेण्यासाठी वापरल्या जात होती. अनेक वर्षांपासून हा आतबट्‍ट्‍याचा व्यवहार सुरू होता.
अधिकाऱ्यांमार्फत झाडाझडती सुरू असताना एका फाईलमध्ये डीडीची रंगीत झेरॉक्स आढळून आली. त्याची बारकाईने चौकशी केली असता फाईलमधील डीडीची रक्कम जिल्हा परिषदेच्या खात्यातून आधीच वळती करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी आणखी खोलात जाऊन या प्रकरणाचा तपास केला असता सुरक्षा ठेव घोटाळा उघडकीस आला. पाणी पुरवठा विभाग, लघुसिंचन आणि बांधकाम विभागाच्या टेंडर फाईलमध्ये असेच रंगीत झेरॉक्स केलेले डीडी आढळून आले.
हा विषय जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांच्या हाती लागला. त्यांनी सभागृहात गोंधळ घालून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यामुळे प्रशसानाचाही नाईलाज झाला. सुरुवातीला ठेकेदारांच्या विरुद्ध पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले. मात्र कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून केले जात होते. एवढा मोठा घोटाळा बाहेर आल्यानंतरही काही कर्मचारी सुधारण्यास तयार नव्हते. त्यांनी ठेकेदारांना आणि स्वतःला लाभ होईल, असे आणखी काही कारनामे केले. त्यामुळे प्रशासनाने आता त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
हा घोटाळा एकूण ७५ लाखांचा आहे. ही रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केली जाणार आहे. लघुसिंचन विभागाची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली असून तीन कर्मचाऱ्यांकडून १२ लाख वसूल केले जाणार आहेत. या घोटाळ्यात बांधकाम विभागाचे पाच व पाणी पुरवठा विभातील दोन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशीचा अहवाल अद्याप यायचा आहे.
