नागपूर :- जात प्रमाणपत्र देतांना सामान्य माणसाची अडवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच शासनाच्या नियमावलीचा अभ्यास करूनच जात प्रमाणपत्र वितरीत करावे, अशा सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य न्या. चंद्रलाल मेश्राम व ॲड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी आज येथे दिल्या.
राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागपूर व भंडारा येथील जात पडताळणी समिती तसेच या जिल्ह्यांतील उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मागील तीन वर्षांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी या सूचना देण्यात आल्या. याप्रसंगी सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड व सहायक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त सुरेंद्र पवार(नागपूर), मंगेश वानखडे (भंडारा) व या दोन जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.
जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिवासाचे पुरावे मागण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आहे, त्यांनी अधिवासाच्या पुराव्यांऐवजी जातीचे पुरावे मागू नये. अडचणीचे निर्णय घेवू नये. तसेच, नियम समजून घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण आयोजित करण्याच्या सुचनाही आयोगाने दिल्या.
आयोगाकडून सुनावणी
तत्पूर्वी, विविध समाजसंघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनावर आज सकाळच्या सत्रात राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे सुनावणी घेण्यात आली. आयोगाचे सदस्य न्या. चंद्रलाल मेश्राम व ॲड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी कुंजडा, चुनावाले,भोयर/पोवर, भाट, किराड या जाती संदर्भात विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकूण घेतले.
आयोगातर्फे सुनावणीवरील निर्णय पुढील बैठकीत घेण्यात येणार आहे. याप्रसंगी संबंधीत संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य गोंदिया जिल्ह्याकडे प्रयाण केले. 21 ते 24 जून पर्यंत आयोगाचा गोंदिया,गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचा दौरा आहे.
