नागपुर :- अंबिया बहार वर्ष 2022-23 के लिए पुनर्गठित जलवायु आधारित फल बीमा योजना सरकार के निर्णय के अनुसार नागपुर जिले में अधिसूचित फसल मौसमी, संतरा के लिए अधिसूचित राजस्व बोर्ड में बीमा कंपनी के माध्यम से लागू की जा रही है. सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस वर्ष से ऋणी किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है। लेकिन जब से संतरे की फसल का अंबिया बहार का बीमा महंगा हो गया है और यह एक या दो नहीं बल्कि पांच गुना है। इससे किसान वर्ग हिल गए है। इससे संतरे की फसल पर लगने वाले ग्रहण से राहत नहीं मिल रही है।
संतरे का सबसे बड़ा उत्पादन, जिसे नागपुरी संतरे के नाम से जाना जाता है, कटोल विधानसभा क्षेत्र में उत्पादित होता है। लेकिन कुछ वर्षों से प्रकृति की क्रूरता और सरकार की उपेक्षा के कारण संतरा किसान संकट में हैं। कुछ उपाय करने या संतरे को आश्रय देने के बजाय एक बार फिर यह सामने आया है कि सरकार संतरा किसानों को मारने की कोशिश कर रही है।
सरकार ने हाल ही में फल फसल बीमा योजना की घोषणा की है और इसे काफी बढ़ा दिया गया है। पहले किसानों को अंबिया बहार के लिए 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम के रूप में देना पड़ता था और उन्हें 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिल रहा था। लेकिन पिछले वर्ष 2021-22 से अंबिया बहार के लिए बीमा कवर की राशि 80 हजार रुपये है, लेकिन किसानों से ली जाने वाली राशि में पांच गुना की वृद्धि की गई है. इससे अब किसानों को प्रति हेक्टेयर बीमा के लिए 20 हजार रुपये देने पड़ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार 10,000 रुपये और राज्य सरकार 30,000 रुपये का भुगतान करेगी।
यानी एक हेक्टेयर संतरे की फसल का बीमा कराने पर बीमा कंपनी को 60 हजार रुपये और नुकसान होने पर 80 हजार रुपये कंपनी देगी. बीमा कंपनियां पहले से ही मुआवजा देने से कतरा रही हैं और अब उनका माल होगा।
भेद क्यों ?
भले ही पूरे राज्य में एक फसल के लिए एक ही राशि का बीमा होना अनिवार्य है, लेकिन जिलेवार अंतर है। नतीजतन, अमरावती जिले के किसानों के पास अब 12,000 रुपये प्रति सप्ताह है, जबकि अकोला जिले के किसानों के पास प्रति सप्ताह 4,000 रुपये है, तो असली सवाल यह है कि नागपुर जिले के किसानों के लिए प्रति सप्ताह 20,000 रुपये कैसे ? फसल एक, बीमा राशि समान है, तो बीमा अवधि अलग कैसे है ?
