मुंबई :- गेल्या 10 वर्षात फिनटेक क्षेत्रात 31 अब्ज डॉलर्सहून अधिक विक्रमी गुंतवणूक झाली आहे. स्टार्टअपमध्ये 500 टक्के वाढ झाली आहे. यूपीआय हे भारताच्या जागतिक पातळीवर फिनटेकच्या यशाचे मोठे उदाहरण आहे. प्रत्येक गाव आणि शहरात चोवीस तास बँकिंग सेवा पुरवठा यूपीआयमुळे शक्य झाला असून, वित्तीय सेवांचे लोकशाहीकरण करण्यात फिनटेकची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.
मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि फिनटेक कन्व्हर्जन्स कौन्सिल यांच्या संयुक्त विद्यनाने आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 ला संबोधित करताना प्रधानमंत्री श्री. मोदी बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि जीएफएफचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन, आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की, अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठेत उत्सवी वातावरण आहे. देशातील एकूण ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांची संख्या 60 दशलक्ष वरून 940 दशलक्षपर्यंत वाढली आहे. 530 दशलक्षाहून अधिक लोकांकडे जन धन खाती आहेत. जन धन खात्यांच्या आधारे सुरू करण्यात आलेल्या मुद्रा योजनेच्या माध्यामातून 27 ट्रिलिअन रुपये कर्जवाटप करण्यात आले आहे. या योजनेचे 70 टक्के लाभार्थी महिला आहेत. जन धन खात्यांमुळे महिला बचत गटांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून घेणे शक्य झाले असून, त्याचा 10 कोटी ग्रामीण महिलांना फायदा झाला आहे. जन धन उपक्रमामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी भक्कम पायाभरणी झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सरकारी योजनांमध्ये डीबीटी वापरामुळे व्यवस्थेतील गळतीला प्रतिबंध करण्यात यश आले. फिनटेकने कर्जप्राप्तीचा मार्ग सुलभ आणि समावेशी केला आहे. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेमुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहारामुळे अनुषंगिक – मोफत कर्ज घेऊन व्यवसायवृद्धीसाठी मदत मिळत आहे. शेअर बाजार प्रवेश, म्युच्युअल फंड, गुंतवणूक अहवाल मिळवणे, डिमॅट खाती उघडणे सुलभ झाले आहे. दुर्गम भागात आरोग्य सेवा, डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्य अध्ययन शक्य झाले आहे. भारताची फिनटेक क्रांती जगण्याची प्रतिष्ठा वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
फिनटेक क्षेत्राला मदत करण्यासाठी सर्व आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहे. एंजल टॅक्स रद्द करण्यासोबतच संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. फिनटेक आणि स्टार्टअपच्या वाढीच्या मार्गात सायबर फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी नियामकांनी डिजिटल साक्षरतेला चालना द्यावी. प्रगत तंत्रज्ञान आणि नियामक चौकटीसह वित्तीय बाजारपेठेला बळकट करण्यासाठी शासन मजबूत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रणाली तयार करत असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले.
